काठमाडौँ
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले नदी किनारका सार्वजनिक तथा सरकारी पर्ती जग्गामा वर्षौँदेखि अनधिकृत रूपमा बसोबास गर्दै आएका सुकुमबासी बस्तीलाई लक्षित गर्दै अत्यन्त जरुरी सूचना जारी गरेको छ। प्रशासनले सार्वजनिक आवागमन, शहरी पूर्वाधार तथा नदीको प्राकृतिक बहावमा असर परेको भन्दै यस्ता बस्ती तत्काल खाली गर्न आग्रह गरेको हो।
जारी सूचनाअनुसार अवैध रूपमा निर्माण गरिएका घरटहरा वैशाख ११ गते साँझ ७ बजेसम्म अनिवार्य रूपमा खाली गर्नुपर्नेछ। आफैँले स्थानान्तरण गर्न नसक्ने अवस्थामा महानगरीय प्रहरी, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलको सहयोग लिन सकिने पनि उल्लेख गरिएको छ।
प्रशासनले बस्तीमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूलाई आफ्ना निजी सामान, लत्ताकपडा तथा घरपालुवा जनावरहरू सुरक्षित स्थानमा सार्न अनुरोध गरेको छ। साथै अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी, वृद्धवृद्धा तथा बिरामीलाई प्राथमिकतामा राखी सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न विशेष आग्रह गरिएको छ।
प्रशासनले वैशाख १२ गते बिहान ६ बजेदेखि अवैध संरचना हटाउने र अतिक्रमित क्षेत्र खाली गरिने जनाएको छ। सो क्रममा अवरोध सिर्जना गर्ने व्यक्तिमाथि कानुनअनुसार कडा कारबाही गरिने चेतावनी पनि दिइएको छ।
विस्थापित परिवारहरूलाई सरकारले तोकेका न्यूनतम आधारभूत सुविधा भएका स्थानहरूमा अस्थायी रूपमा राखिने बताइएको छ। साथै वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी लगत संकलन प्रक्रिया अगाडि बढाइने प्रशासनले जनाएको छ।
आगामी १० देखि १५ दिनभित्र वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको उचित बसोबास व्यवस्थापन गर्ने तयारी भइरहेको जनाउँदै प्रशासनले सम्पूर्ण सरोकारवालासँग सहयोगको अपिल गरेको छ। साथै सूचनाको बेवास्ता गर्दा हुने क्षति तथा संरचना भत्काउँदा हुने नोक्सानीको जिम्मेवारी सम्बन्धित व्यक्तिले नै व्यहोर्नुपर्ने स्पष्ट पारिएको छ।
