सजिलो पत्रिका
२०८३ वैशाख १०, बिहिबार १६:२३
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रक्रिया व्यवस्थित बनाउन ‘बजेट क्यालेन्डर’ तयार गरेको छ। नयाँ कार्यतालिकाअनुसार अब सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस भएपछि मात्रै प्रि–बजेट छलफल हुने व्यवस्था मिलाइएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैशाख १७ गते संघीय संसदको दुवै सदनको बजेट अधिवेशन आह्वान गरेका छन्। अधिवेशन सुरु भएपछि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिने र त्यसपछि मात्र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि छलफल गरिने तयारी छ।
सभामुख र अर्थमन्त्रीबीचको छलफलपछि बजेट क्यालेन्डर अन्तिम रूपतर्फ पुगेको हो। संसद सचिवालयका अनुसार नीति तथा कार्यक्रम वैशाख २० देखि २२ गतेभित्र प्रस्तुत हुने सम्भावना छ भने त्यसपछि पाँच दिन छलफल हुनेछ। प्रि–बजेट छलफल वैशाख २७ वा २८ गते हुने र जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले आगामी बजेट निर्माणको काम अघि बढाइसकेको छ। करिब १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङअनुसार मन्त्रालयले नीति तथा प्राथमिकता तय गर्दै बजेट वक्तव्यको मस्यौदा तयार गरिरहेको छ। बजेट निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयका पाँच सदस्यीय टोली सक्रिय रहेको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौं। नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै सरकारले व्यक्तिगत आयकरको न्यूनतम सीमा (थ्रेसहोल्ड) बढाएर सर्वसाधारणलाई ठुलो राहत दिएको छ। आर्थिक ऐन २०८३ अनुसार आजैदेखि लागु हुने गरी व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाउनुका साथै अधिकतम करको दरमा समेत भारी कटौती गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आम नागरिकको करको बोझ कम गर्ने उद्देश्यले यो नयाँ
Loading brands...
