काठमाडौँ
देशमा बढ्दो भ्रष्टाचार र दण्डहीनता नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित गठन गरिएको ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ले बुधबारदेखि औपचारिक रूपमा काम सुरु गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को वैशाख २ गतेको निर्णयअनुसार राजेन्द्रकुमार भण्डारी को अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरिएको हो। आयोगको कार्यालय काठमाडौँस्थित केशरमहलमा स्थापना गरिएको छ। अध्यक्ष भण्डारीले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्।
आयोगका अन्य सदस्यहरूमा पूर्व मुख्यन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्व डीआईजी गणेश केसी र चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल रहेका छन्। आयोगले जाँचबुझ ऐन, २०२६ बमोजिम कार्य गर्नेछ र यसको कार्यसम्पादन सर्त (टीओआर) समेत स्वीकृत भइसकेको छ।
एक वर्षको कार्यकाल पाएको आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका, अवकाशप्राप्त वा पदबाट हटेका पदाधिकारी तथा उनीहरूको परिवारको स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्तिको विस्तृत छानबिन गर्नेछ। आवश्यक परेमा तीन पुस्तासम्मको सम्पत्ति विवरण समेत अध्ययन गरिनेछ।
अनुसन्धान सम्पन्न भएपछि आयोगले प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाउनेछ, जसलाई सरकारले ४५ दिनभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रावधान छ। आयोगले लिखित, मौखिक, विद्युतीय माध्यम र सामाजिक सञ्जालमार्फत समेत उजुरी संकलन गर्ने जनाएको छ।
आयोगले स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ भने आवश्यकता अनुसार विज्ञको सहयोग लिन सक्नेछ। तर स्वार्थको द्वन्द्व भएका व्यक्तिहरूलाई संलग्न गराउन नपाइने स्पष्ट गरिएको छ।
सरकारको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’ अन्तर्गत गठन गरिएको आयोगका लागि आवश्यक कर्मचारी छनोट प्रक्रिया समेत अघि बढाइएको छ। साथै, पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न आयोगमा खटिने कर्मचारीहरूले कार्यभार सम्हालेको एक साताभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।