काठमाडौँ
न्याय परिषद्ले उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूविरुद्ध परेका उजुरीहरूलाई अब ‘फास्ट ट्रयाक’मार्फत छानबिन गरी छिटो फर्स्योट गर्ने निर्णय गरेको छ। कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको अध्यक्षतामा बसेको परिषद् बैठकले वर्षौँदेखि थन्किएका उजुरी टुंग्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।
परिषद्का अनुसार अब हरेक हप्ता बैठक बसालेर उजुरीहरूको अध्ययन, छानबिन र निर्णय गर्ने तयारी गरिएको छ। केही उजुरीहरूमा विषय अस्पष्ट देखिएकाले थप प्रमाण संकलन गरी विस्तृत अनुसन्धानका लागि समिति गठन गर्ने योजना पनि बनाइएको छ। हाल परिषद्मा न्यायाधीशविरुद्ध २२३ वटा उजुरी विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन्।
न्याय परिषद् ऐन, २०७३ अनुसार कार्यक्षमता अभाव, खराब आचरण वा कर्तव्यमा इमानदारी नदेखिएमा न्यायाधीशमाथि कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था छ। यसअन्तर्गत परिषद्ले आवश्यक परे पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया समेत अघि बढाउन सक्छ। हालसम्म १५ उजुरीमध्ये १० खारेज भइसकेका छन् भने ५ वटामा विस्तृत अनुसन्धान जारी छ।
विभिन्न विवादमा परेका न्यायाधीशहरूलाई छानबिनका लागि सर्वोच्च अदालतमा तानिएको छ। बारा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भोला ढकालमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा अनियमितता गरेको आरोपमा छानबिन भइरहेको छ। त्यसैगरी अन्य केही न्यायाधीशहरू पनि आचरणसम्बन्धी विवादका कारण अनुसन्धानमा तानिएका छन्।
रौतहट बम काण्डसँग सम्बन्धित मुद्दामा उच्च अदालतबाट सफाइ दिइएको विषयमा समेत उजुरी परेपछि सम्बन्धित न्यायाधीशहरूबारे छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। यस्तै, सेवाग्राहीसँग अनुचित सम्बन्ध राखेको आरोप लागेका र अदालत प्रशासनसँग विवादमा परेका न्यायाधीशहरू पनि अनुसन्धानको दायरामा छन्।
परिषद्ले विगतमा पनि विवादास्पद फैसला गर्ने न्यायाधीशमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको उदाहरण रहेको छ। केही प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले समेत राजीनामा दिएका नजिरहरू छन्।
न्याय परिषद्ले अब नियमित बैठकमार्फत उजुरी छिटो टुंग्याएर न्याय प्रणालीमा देखिएका विकृति नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।
