काठमाडौँ
सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने संघीय सरकारको निर्णयमाथि प्रदेश सरकारहरूले असहमति जनाउँदै चुनौती दिएका छन्। कर्णाली प्रदेशले त केन्द्रको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गर्दै निजी सञ्चारमाध्यमलाई विज्ञापन दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चैत १८ गते सचिवस्तरीय निर्णयमार्फत सबै सार्वजनिक निकायका सूचना तथा विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यम—गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने परिपत्र जारी गरेको थियो। उक्त निर्णयपछि निजी सञ्चारमाध्यम र पत्रकार संघसंस्थाहरूले कडा विरोध जनाउँदै प्रेस स्वतन्त्रतामाथि असर पर्ने बताएका छन्।
संविधानको अनुसूची ६ र ७ मा प्रदेशलाई सञ्चारमाध्यम सञ्चालन र विज्ञापन करसम्बन्धी अधिकार रहेको भन्दै प्रदेश सरकारहरूले केन्द्रको निर्णय बाध्यकारी नभएको तर्क गरेका छन्। कर्णाली प्रदेशले प्रदेश अधिकार क्षेत्रभित्र केन्द्रको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने भन्दै आफ्नो पुरानो नीति अनुसार लोककल्याणकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यममा निरन्तर दिने निर्णय गरेको छ।
कर्णाली प्रदेशले वैशाख ४ गतेदेखि सञ्चारमाध्यमलाई विज्ञापनका लागि आवेदन खुला गरेको छ। प्रदेश सरकारले प्रदेश विज्ञापन वितरण कार्यविधिअनुसार प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ। यसअघि अर्थ मन्त्रालयले परिपत्र कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए पनि प्रदेश सरकारले पछि हटेर केन्द्रको निर्णय नमान्ने अडान लिएको हो।
यता, गण्डकी प्रदेशले पनि केन्द्रको पत्रलाई बाध्यकारी रूपमा नमान्ने संकेत दिएको छ भने कोशी र मधेस प्रदेशले यसबारे निर्णय गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेश अधिकार क्षेत्रमा केन्द्रको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।
सरकारी निर्णयविरुद्ध नेपाल मिडिया सोसाइटीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ। रिटमा सरकारी विज्ञापन सीमित गर्ने निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कमजोर बनाउने दाबी गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सरकारलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।