सजिलो पत्रिका
२०८३ वैशाख ०७, सोमबार १३:०८
काठमाडौँ
जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त बनेका सरकारी संरचनाहरूको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएसँगै बागमती प्रदेश सरकार पुरानै लयमा फर्किन थालेको छ। आगजनी र तोडफोडका कारण ठुलो क्षति व्यहोरेका मन्त्रालय भवनहरूको मर्मतपछि सेवा प्रवाह पुनः नियमित हुने चरणमा पुगेको छ।
सोमबार एक कार्यक्रमका बीच मुख्यमन्त्री इन्द्र बहादुर बानियाँले पुनर्निर्माण गरिएका मन्त्रालय भवनहरू सम्बन्धित निकायलाई हस्तान्तरण गरेका छन्। सहरी विकास तथा भवन कार्यालयमार्फत ठेक्का प्रक्रियाबाट पुनर्निर्माण सम्पन्न गरिएको भवनहरू औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गरिएको हो।
पुनर्निर्माण गरिएका संरचनामा प्रदेश सभा सचिवालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, प्रमुख सचिवको निवाससहित पाँच वटा भवन रहेका छन्। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको भवन भने सामान्य मर्मतपछि सञ्चालनमा ल्याइएको जनाइएको छ।
भवन हस्तान्तरण कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री बानियाँले बागमती प्रदेशले सातै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा पहिले क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेको दाबी गरे। उनका अनुसार क्षति व्यवस्थापनपछि मन्त्रालयहरूलाई आफ्नै भवनमा सार्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ, जसले सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउनेछ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाले पुनर्निर्माणका क्रममा संरचनात्मक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिइएको बताए। आगजनीका कारण भवनका पिलर र बिम कमजोर भएकाले पुल्चोक क्याम्पसका विज्ञ तथा इन्जिनियरहरूको अध्ययनपछि पुनर्निर्माण गरिएको उनले जानकारी दिए।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार आन्दोलनका क्रममा बागमती प्रदेशले कुल १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी क्षति व्यहोरेको थियो, जसमा भवनतर्फ मात्रै ८४ करोड रुपैयाँको क्षति भएको थियो।
सहरी विकास तथा भवन कार्यालयका प्रमुखका अनुसार पुनर्निर्माणका लागि करिब ३ करोड ९५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो। छोटो समयमा सम्पन्न भएको निर्माण कार्यमा प्लास्टर, पेन्टिङ, झ्याल–ढोका मर्मत, लिफ्ट, एसी, ट्रान्सफर्मर तथा टायल–ग्रेनाइट जडानजस्ता काम गरिएको छ।
हाल अधिकांश मन्त्रालय भवनहरू हस्तान्तरण भइसकेका छन् भने बाँकी संरचनाको मर्मत अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौँसरकारी विज्ञापनलाई सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने संघीय सरकारको निर्णयमाथि प्रदेश सरकारहरूले असहमति जनाउँदै चुनौती दिएका छन्। कर्णाली प्रदेशले त केन्द्रको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गर्दै निजी सञ्चारमाध्यमलाई विज्ञापन दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चैत १८ गते सचिवस्तरीय निर्णयमार्फत सबै सार्वजनिक निकायका सूचना तथा विज्ञापन सरकारी
लोड भइरहेको छ...
Loading brands...
