काठमाडौँ
नेपाली काँग्रेस भित्रको आन्तरिक विवाद फेरि चर्किएको छ। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको पेसी तोकिनुभन्दा ठीक अघिल्लो दिन पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन समितिले निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्ण बहादुर खड्कासँग सात दिनभित्र स्पष्टीकरण मागेपछि विवाद थप बल्झिएको हो।
अनुशासन समितिले खड्काले पार्टी विधानविपरीत गतिविधि गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको जनाएको छ। समितिको निर्णयमा २०८२ चैत ३० गते उनले अनधिकृत रूपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको आरोप लगाइएको छ। यसलाई पार्टीको विधानअनुसार कारबाहीयोग्य मानिएको छ।
तर खड्काले भने उक्त स्पष्टीकरणलाई ‘हास्यास्पद’ र ‘निरर्थक’ बताएका छन्। उनले सर्वोच्च अदालतमा पार्टीको आधिकारिकता सम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा यस्तो निर्णय गर्नु एकपक्षीय र कानूनविपरीत भएको दाबी गरेका छन्। आफूले कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा अदालतमा रिट दायर गरेको र विशेष महाधिवेशनलाई अवैधानिक ठहर गर्दै न्यायिक प्रक्रियामा गएको उनले बताएका छन्।
यसबीच पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसे ले कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा लेटरप्याड प्रयोग गरी विज्ञप्ति जारी गर्नु अनुचित भएको बताएका छन्। उनले यस्तो विषय केन्द्रीय कार्यसमितिको नभई अनुशासन समितिको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने स्पष्ट पारे।
यसअघि पुस २७ देखि ३० गतेसम्म गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा को पहलमा विशेष महाधिवेशन सम्पन्न भएको थियो, जसले नयाँ नेतृत्व चयन गरेको थियो। उक्त कार्यसमितिलाई निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता दिएपछि त्यसविरुद्ध शेरबहादुर देउवा र शेखर कोइराला समूहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।
यस विषयमा नेता कृष्णप्रसाद सिटौला ले पनि अनुशासन समितिको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन्। उनले आफूहरूले मान्यता नदिएको विशेष महाधिवेशनबाट बनेको संरचनाले स्पष्टीकरण सोध्नु अनुचित भएको बताएका छन्। साथै, १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई नै वैध मान्नुपर्ने उनको धारणा छ।
खड्काले स्पष्टीकरणको जवाफ नदिने अडान लिएपछि संस्थापन पक्षले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने संकेत देखिएको छ। यसले पार्टीभित्रको विवाद अझ गहिरिने र विभाजनसम्म पुग्न सक्ने चिन्ता नेताहरूले व्यक्त गरेका छन्।
