सजिलो पत्रिका
२०८२ चैत २९, आइतबार २१:१०
काठमाडौँ
सर्वोच्च अदालतले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकटलाई ‘प्रणालीगत विफलता’को रूपमा व्याख्या गर्दै समस्या समाधानका लागि व्यापक निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। अदालतले सहकारी पीडितहरूको बचत फिर्ता सुनिश्चित गर्न कसुरदार ठहर भएका सञ्चालक तथा ऋण अपचलनकर्ताहरूको सम्पत्ति जफत गरी ‘सहकारी पीडित राहत कोष’ स्थापना गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र मेघराज पोखरेलको इजलासले दिएको आदेशमा जफत गरिएको रकमबाट पीडितहरूलाई राहत दिनुपर्ने उल्लेख छ। विशेषगरी एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, आदिवासी जनजाति तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राख्न भनिएको छ। साथै सबै पीडितलाई सावाँ रकम फिर्ता गर्ने समयबद्ध योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्न पनि अदालतले निर्देशन दिएको छ।
अधिवक्ता रवीन्द्र प्रसाद शर्मासहितका निवेदकहरूले सहकारी संस्थाहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमति बिना अवैध रूपमा बैंकिङ कारोबार गर्दै सर्वसाधारणको रकम जोखिममा पारेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्चले सहकारी र बैंकको कार्यप्रकृति फरक रहेको ठहर गर्दै सबै सहकारी खारेज गर्ने माग भने अस्वीकार गरेको छ। यद्यपि सार्वजनिक हितका दृष्टिले अदालतले आवश्यक निर्देशनहरू जारी गरेको हो।
अदालतले सहकारी क्षेत्रको नियमन सुदृढ गर्न आठ बुँदे निर्देशन पनि दिएको छ। जसअनुसार समस्याग्रस्त सहकारीहरूको राष्ट्रिय डिजिटल सूची सार्वजनिक गर्न, शंकास्पद सञ्चालकहरूको सम्पत्ति रोक्का राख्न र ठूला कारोबार भएका सहकारीहरूमा विशेष लेखापरीक्षण गर्नुपर्नेछ। लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र नियामक निकायमार्फत कार्यान्वयन गर्न पनि आदेश दिइएको छ।
त्यस्तै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकारी नियमनको स्पष्ट कार्यविभाजन गर्न, प्रत्येक सहकारीको नियामक तोक्न र मासिक वित्तीय विवरण अनलाइन प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ। सदस्यहरूले आफ्नो बचत तथा ऋण विवरण सजिलै प्राप्त गर्न सक्ने डिजिटल प्रणाली विकास गर्न पनि अदालतले जोड दिएको छ।
शासन सुधारतर्फ अदालतले सहकारी सञ्चालकहरूका लागि न्यूनतम वित्तीय साक्षरता अनिवार्य गर्न, एकै परिवारका सदस्यहरूको सहभागिता सीमित गर्न तथा पदाधिकारीहरूको कार्यकालमा सीमा तोक्न निर्देशन दिएको छ। साथै स्वतन्त्र छानबिन आयोग गठन गरी विगत १० वर्षका सहकारी अनियमितताको अनुसन्धान गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न अदालतले सहकारी पीडितहरूलाई निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउन, प्रत्येक जिल्लामा उजुरी दर्ता गर्ने एकद्वार प्रणाली स्थापना गर्न तथा दुर्गम क्षेत्रमा मोबाइल कानुनी सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ।
यसका साथै सहकारी ऐन, २०७४ मा संशोधन गरी निक्षेप बीमा, पदाधिकारीको व्यक्तिगत दायित्व र जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रावधान समावेश गर्न सुझाव दिइएको छ। सहकारी सदस्यहरूको वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिका लागि नियमित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र विद्यालयस्तरमै वित्तीय शिक्षा समावेश गर्न पनि अदालतले जोड दिएको छ।
अदालतको यो आदेशले सहकारी क्षेत्रलाई सुरक्षित, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन कडा नियमन आवश्यक रहेको स्पष्ट सन्देश दिएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले देशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि पुँजी बजारको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताएका छन् ।आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरोकारवाला र नियमनकारी निकायका व्यक्तिसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले पुँजी बजारमार्फत उद्यमशीलताको विकास र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्य मुख्य प्राथमिकतामा रहेको बताएका हुन् ।प्रधानमन्त्री शाहले व्यवसायीलाई
लोड भइरहेको छ...
Loading brands...
