सजिलो पत्रिका
२०८२ चैत २७, शुक्रबार ११:१०
काठमाडौँ
नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गर्दै पार्टीको विशेष महाधिवेशन बाध्यात्मक परिस्थितिमा सम्पन्न भएको बताएका छन्। उनले सो महाधिवेशन पार्टी विधान र संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप नै गरिएको स्पष्ट पारेका छन्।
जवाफमा उनले पूर्वसभापति शेर बहादुर देउबा र कार्यवाहक सभापति पूर्ण बहादुर खड्काको पदीय हैसियत समाप्त भइसकेकाले उनीहरूद्वारा दायर गरिएको रिट निवेदन खारेज योग्य रहेको दाबी गरेका छन्। थापाले उनीहरूलाई रिट हाल्ने हकदैया नै नरहेको उल्लेख गरेका छन्।
उनका अनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा केन्द्रीय महाधिवेशनका ४० प्रतिशत सदस्यहरूले विशेष कारणसहित लिखित अनुरोध गरेमा तीन महिनाभित्र विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने विधानमा व्यवस्था रहेको छ। सोही प्रावधान अनुसार विशेष महाधिवेशन सम्पन्न गरिएको उनले जनाएका छन्।
लिखित जवाफमा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले २०८२ पुस २६, २७ र २८ गते महाधिवेशन गर्ने पूर्व जानकारीसहित तत्कालीन सभापति देउवा, कार्यवाहक सभापति खड्का र केन्द्रीय कार्यसमितिलाई निर्देशन दिन निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको पनि उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी, २०७८ मंसिर २४ देखि २८ गतेसम्म काठमाडौंमा सम्पन्न १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरूको चार वर्षे कार्यकाल २०८२ मंसिर २३ गते सकिएको दाबी गरिएको छ। विशेष महाधिवेशनले सो कार्यसमितिको पदावधि समाप्त भएको निर्णय गर्दै नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति गठन प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि जवाफमा उल्लेख छ।
थापाले विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रिया अघि बढाइएको र आफ्नो सभापतित्वमा नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति गठन भइसकेको तथा कानुन बमोजिम अद्यावधिक गरिएको जिकिर गरेका छन्। यस अवस्थामा पुरानो कार्यसमिति अस्तित्वमा नरहेकोले विपक्षी पक्षले रिट दायर गर्न नपाउने उनको तर्क छ।
यस्तै, नेपालको संविधानको धारा १३३ अनुसार सर्वोच्च अदालतले रिट क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्ने अवस्था मौलिक हकमा प्रत्यक्ष बन्देज लागेको अवस्थामा मात्र हुने पनि जवाफमा उल्लेख गरिएको छ। कुनै सार्वजनिक निकायको निर्णयका कारण नागरिकको मौलिक हकमा आघात पुगेको स्पष्ट रूपमा देखिएमा मात्र रिट जारी हुने प्रावधान रहेको उनले बताएका छन्।
थापाले विपक्षीले कुन मौलिक हकमा कसरी बन्देज लागेको हो भन्ने स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्न नसकेको भन्दै प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गर्न माग गरेका छन्।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सभापति गगन थापाले प्रदेश सरकार गठनका सन्दर्भमा तीन ठूला दलहरू (कांग्रेस, एमाले र माओवादी) मिल्नुपर्ने प्रस्तावप्रति कडा विमति प्रकट गरेका छन्। आइतबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै थापाले तीन दल मिलेर सरकार बनाउँदा प्रदेश संसद् प्रतिपक्षविहीन हुने र यसले लोकतान्त्रिक मूल्य तथा जनमतको अपमान हुने बताए।थापाले
Loading brands...
