काठमाडौँ
नेपालको संविधानले सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यलाई महिलाको मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा भने अवस्था अझै कमजोर रहेको पाइएको छ।
महिला पुनर्स्थापना केन्द्र (ओरेक) ले हालै जारी गरेको ध्यानाकर्षण पत्रमा दुर्गम भूगोल, कमजोर स्वास्थ्य पूर्वाधार र दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण धेरै महिलाहरू आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भइरहेका उल्लेख गरिएको छ।
ओरेकका अनुसार समयमै आपत्कालीन सेवा नपाउँदा गर्भवती महिलाहरूले बाटोमै ज्यान गुमाउने तथा बाटोमै सुत्केरी हुने अवस्था अझै दोहोरिइरहेको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्कहरूले पनि मातृ मृत्युदर अझै उच्च रहेको देखाएका छन्।
नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणअनुसार प्रति एक लाख जीवित जन्ममा मातृ मृत्युदर १५१ रहेको छ। त्यस्तै, ७९ प्रतिशत प्रसूति मात्र स्वास्थ्य संस्थामा हुने र ५७ प्रतिशत महिलाले मात्र चार पटक सिफारिस अनुसार गर्भ जाँच गर्ने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ।
दुर्गम कर्णाली प्रदेशको अवस्था अझै गम्भीर रहेको छ। पछिल्लो नौ वर्षमा मात्र पहुँच अभावका कारण १७२ महिलाको मृत्यु भएको बताइएको छ भने बाजुरा, जुम्ला, डोल्पा र मुगुजस्ता जिल्लामा बाटोमै सुत्केरी हुने घटना सामान्य जस्तै बनेका छन्।
जुम्लामा स्वीकृत दरबन्दीमध्ये अधिकांश चिकित्सक पद रिक्त रहनु र बाजुरामा समेत पछिल्ला वर्षहरूमा गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको मृत्यु हुनुले स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाएको छ।
ओरेकले दुर्गम क्षेत्रमा गुणस्तरीय आपत्कालीन मातृस्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्न, दक्ष जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्था गर्न तथा निःशुल्क आपत्कालीन उद्धार सेवा प्रभावकारी बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ।
त्यसैगरी, बालविवाह, लैङ्गिक हिंसा र विभेद अन्त्यका लागि कडा कानुन कार्यान्वयन गर्न तथा स्थानीय तहसम्म मानसिक स्वास्थ्य र मनोसामाजिक परामर्श सेवा विस्तार गर्न पनि ओरेकले आग्रह गरेको छ।