सजिलो पत्रिका
२०८२ चैत २१, शनिबार १६:४८
काठमाडौँ
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार योजनाअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवामा उल्लेखनीय सुधार भइरहेको जनाएको छ। मन्त्रालयले चैत २० गते सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणअनुसार देशभरका प्रमुख सरकारी अस्पतालहरूमा सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न विशेष कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय ट्रमा केन्द्र, डडेल्धुरा अस्पताल, नारायणी अस्पताल, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल र गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल लगायतका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सरसफाइ, कर्मचारीको नियमित उपस्थिती तथा बिरामीको गुनासो सुनुवाइका लागि छुट्टै सम्पर्क व्यक्ति तोक्दै सुधारका कामलाई तीव्रता दिइएको छ।
विपन्न नागरिकलाई उपचारमा सहज पहुँच उपलब्ध गराउन हालसम्म ६३ वटा अस्पतालहरूले आफ्नो कुल शय्याको १० प्रतिशत निःशुल्क सेवा प्रदान गर्दै आएका छन्। मन्त्रालयले यस्ता अस्पतालहरूको विवरण नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्दै सेवाग्राहीलाई आवश्यक जानकारी सहज रूपमा उपलब्ध गराउँदै आएको जनाएको छ।
अस्पताल सेवामा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढाउन एकीकृत गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। यस प्रणालीमार्फत सेवाग्राहीहरूले क्यूआर कोड तथा विद्युतीय पत्रमार्फत सिधै मन्त्रालयमा गुनासो दर्ता गर्न सक्नेछन्। प्राप्त गुनासाहरूको समाधानका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अनुरूप सरकारले नेपाल औषधि लिमिटेड र सिंहदरवार वैद्यखानाबाट उत्पादित औषधिहरू सरकारी संयन्त्रमार्फत खरिद गर्ने तयारी पनि पूरा गरेको छ। यसबाट स्वदेशी औषधिको बजार विस्तार हुनुका साथै उत्पादन क्षमता वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।
मन्त्रालयले संघीय तथा प्रादेशिक अस्पतालहरूको अनुगमनका लागि विशेष जाँचसूची तयार गरी जिम्मेवारी समेत निर्धारण गरिसकेको छ। १०० दिनभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने सुधारका कार्यहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) भइसकेका तर उत्पादन सुरु गर्न नसकेका जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई चार समूहमा वर्गीकरण गरी व्यवस्थापन गर्ने भएको छ। असार ३२ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले आयोजनाको भौतिक प्रगति र दायित्व पूरा गरेको अवस्थाका आधारमा 'क', 'ख', 'ग' र 'घ' समूहमा विभाजन गर्ने निर्णय
Loading brands...
