सजिलो पत्रिका
२०८२ चैत २०, शुक्रबार १९:४८
काठमाडौँ
सरकारले सरकारी सूचना तथा विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न जारी गरेको निर्णयको विरोध बढ्दै गएको छ। यसै सन्दर्भमा नेपाल पत्रकार महासङ्घले उक्त निर्णय सच्याउन सरकारलाई तीन दिने अल्टिमेटम दिएको छ।
शुक्रबार काठमाडौंमा सरोकारवालासँग आयोजित छलफलपछि महासङ्घले उक्त निर्णय विभेदकारी भएको ठहर गर्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको हो। महासङ्घका अनुसार यस्तो निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमलाई असर पार्ने र सञ्चार क्षेत्रको समग्र सन्तुलन बिग्रने जोखिम रहेको छ।
छलफलमा महासङ्घकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले सरकारी सूचना प्रकाशन र प्रसारणसम्बन्धी निर्णयले सञ्चारमाध्यमलाई प्रत्यक्ष समस्या पर्ने बताउँदै यसलाई सच्याउन सरकारसँग आग्रह गरिन्। उनले यस विषयमा वार्तामार्फत समाधान खोज्ने प्रयास पनि सँगसँगै अघि बढाइने जानकारी दिइन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै संघीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सरकारी सूचना सरकारी सञ्चारमाध्यममै मात्र प्रकाशन/प्रसारण गर्न परिपत्र जारी गरेपछि यसको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। उक्त परिपत्रविरुद्ध महासङ्घले विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गर्दै दबाब सिर्जना गर्ने रणनीति अघि सारेको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले देशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि पुँजी बजारको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताएका छन् ।आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरोकारवाला र नियमनकारी निकायका व्यक्तिसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले पुँजी बजारमार्फत उद्यमशीलताको विकास र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्य मुख्य प्राथमिकतामा रहेको बताएका हुन् ।प्रधानमन्त्री शाहले व्यवसायीलाई
लोड भइरहेको छ...
Loading brands...
