काठमाडौँ
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकहरूको स्वास्थ्य परीक्षणसम्बन्धी प्रणालीमा महत्वपूर्ण सुधार गर्दै सरकारी अस्पतालहरूबाट समेत परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि सीमित निजी स्वास्थ्य संस्थामार्फत मात्र हुने परीक्षण प्रक्रियालाई विस्तार गर्दै सरकारले प्रतिस्पर्धात्मक, पारदर्शी र सहज प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य लिएको हो।
दशकौँदेखि लागू रहेको सीमित संस्थाको व्यवस्था कारण श्रमिकहरूले चर्को शुल्क तिर्नुपर्ने, सेवा लिन झन्झट हुने र बिचौलियाको प्रभाव बढ्ने जस्ता समस्या देखिँदै आएका थिए। नयाँ निर्णयसँगै यस्तो सिन्डिकेट अन्त्य भई सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रका योग्य स्वास्थ्य संस्थाले सेवा दिन पाउने भएका छन्, जसले श्रमिकमाथिको आर्थिक भार घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार अब तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्ने सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई सूचीकृत गरिनेछ। ती संस्थाहरूले मात्र वैदेशिक रोजगारीका लागि आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण सेवा प्रदान गर्न पाउनेछन्। मन्त्रालयले यसका लागि आवश्यक निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्डहरू छिट्टै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।
हाल वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि ३२ प्रकारका स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य गरिएको छ। अब यी परीक्षणहरू सरकारी अस्पतालमै गर्न सकिने भएपछि सेवा पहुँच विस्तार हुने र विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई ठूलो राहत पुग्ने विश्वास गरिएको छ। साथै, प्रतिस्पर्धा बढेसँगै सेवा गुणस्तर सुधार र शुल्कमा कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाहरूको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न विशेषज्ञ समिति गठन गर्ने तयारी पनि गरेको छ। उक्त समितिले संस्थाहरूको पूर्वाधार, जनशक्ति र सेवा स्तरको मूल्याङ्कन गरी उपयुक्त सिफारिस गर्नेछ। साथै, गन्तव्य मुलुकहरूले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्डलाई समेत समेटेर राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण गरिनेछ।
मन्त्रालयले यो निर्णय व्यवसायीविरुद्ध नभई प्रणाली सुधारका लागि गरिएको स्पष्ट पारेको छ। निजी क्षेत्रलाई पनि समान अवसर दिँदै स्वस्थ प्रतिस्पर्धामार्फत सेवा प्रभावकारी बनाउने सरकारको उद्देश्य रहेको छ।
सरकारले नयाँ व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने जनाएको छ। यसबाट वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने विश्वास गरिएको छ।