सजिलो पत्रिका
२०८२ चैत १९, बिहिबार १३:०७
काठमाडौँ
सरकारले तीनै तहका सरकारी निकायका विज्ञापन तथा सूचनाहरू निजी सञ्चार माध्यममा प्रकाशन र प्रसारण गर्न रोक लगाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बुधबार सबै मन्त्रालय, संवैधानिक आयोग, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालय र देशभरका स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै यो निर्णयको जानकारी गराएको हो।
सरकारले खर्चमा मितव्ययिता ल्याउन, विज्ञापन तथा सूचना वितरणमा पारदर्शिता कायम गर्न र सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यमहरूको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले यो कदम चालिएको जनाएको छ। अबदेखि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका सबै प्रकारका सूचना तथा विज्ञापनहरू सरकारी सञ्चार माध्यमबाट मात्रै सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।
यसअघि सरकारी विज्ञापनहरू निजी पत्रपत्रिका, अनलाइन, रेडियो र टेलिभिजनहरूमा पनि दिने गरिएको थियो। सरकारको यो नयाँ निर्णयले विज्ञापनको आम्दानीमा भर परेका निजी सञ्चार माध्यमहरूलाई ठूलो आर्थिक असर पर्ने देखिएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) भइसकेका तर उत्पादन सुरु गर्न नसकेका जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई चार समूहमा वर्गीकरण गरी व्यवस्थापन गर्ने भएको छ। असार ३२ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले आयोजनाको भौतिक प्रगति र दायित्व पूरा गरेको अवस्थाका आधारमा 'क', 'ख', 'ग' र 'घ' समूहमा विभाजन गर्ने निर्णय
Loading brands...
