काठमाडौँ
मधेश प्रदेश सरकारद्वारा स्थानीय तहलाई वितरण गरिएको सशर्त तथा विशेष अनुदानमा भएको भनिएको अनियमिततासम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन आगलागीमा नष्ट भएपछि कारबाही प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा भएको आगजनीमा उक्त प्रतिवेदनसमेत जलेर नष्ट भएको बताइएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा स्थानीय तहलाई वितरण गरिएको अनुदान तथा रकमान्तर प्रक्रियामा व्यापक अनियमितता भएको आरोपपछि प्रदेश सरकारले प्रदेश सभा सदस्य उपेन्द्र महतोको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय विशेष छानबिन समिति गठन गरेको थियो।
समितिले २०८१ असार ९ गते तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र मण्डललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यसपछि प्रदेश सभाले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि तत्कालीन मुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंहसमक्ष पठाए पनि त्यसबेला प्रभावकारी रूपमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन।
वर्तमान मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले आन्दोलनका क्रममा केही महत्त्वपूर्ण फाइलहरू जलेको र उक्त प्रतिवेदन पनि त्यसैमा परेको हुनसक्ने बताएका छन्। प्रतिवेदनको अभिलेख उपलब्ध नभएकाले यसबारे तत्काल स्पष्ट निर्णय लिन कठिन भएको उनको भनाइ छ।
यता, तत्कालीन मुख्यमन्त्री सिंहले भने प्रतिवेदनमा कारबाहीका लागि पर्याप्त स्पष्ट आधार नभएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार प्रतिवेदनमा एकातर्फ अनियमितता औँल्याइएको छ भने अर्कोतर्फ सुधारका सुझाव पनि समेटिएकाले तत्काल कारबाही गर्न कठिन भएको हो।
तर छानबिन समितिका संयोजक महतोले प्रतिवेदनमा दोषी र जिम्मेवार पक्ष स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको जिकिर गर्दै त्यसको कार्यान्वयन प्रदेश सभा र सरकारको दायित्व भएको बताएका छन्।
प्रतिवेदनअनुसार तत्कालीन अर्थमन्त्री सञ्जय कुमार यादवले कार्यविधि विपरीत आफ्नै गृह जिल्लाका स्थानीय तहहरूमा मनपरी ढंगले अनुदान पठाएको उल्लेख छ। साथै उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयमार्फत करिब ४२ करोड रुपैयाँ प्रक्रिया मिचेर रकमान्तर गरिएको तथ्य पनि औँल्याइएको छ।
त्यसैगरी, केही मन्त्रालयबाट रकमान्तरका लागि पठाइएका पत्रहरू आधिकारिक रूपमा दर्ता हुनुअघि नै स्वीकृत गरिएको र १३६ स्थानीय तहमध्ये १३० मा असन्तुलित रूपमा अनुदान वितरण गरिएको निष्कर्ष निकालिएको छ। विशेषगरी सर्लाहीका ६ र सप्तरीको १ स्थानीय तहमा अत्यधिक अनुदान गएको देखिएको छ।
प्रतिवेदनले केही स्थानीय तहले सशर्त अनुदान नै नपाएको र विपक्षी दलले जितेका पालिकाहरूमा अनुदान वितरणमा विभेद गरिएको पनि औँल्याएको छ। साथै महानगर तथा उपमहानगरपालिकामा न्यूनतम ५० लाखभन्दा कमका योजना स्वीकृत गर्न नपाइने व्यवस्थाविपरीत २५ लाख रुपैयाँसम्मका योजना स्वीकृत गरिएको तथ्यलाई गम्भीर कमजोरीका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदन नै नष्ट भएको दाबीले यस प्रकरणमा कारबाही प्रक्रिया थप जटिल बनेको छ भने सार्वजनिक वित्तीय पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमाथि पुनः प्रश्न उठाएको छ।