प्रियंका दुतराज
२०८२ चैत १८, बुधबार १४:३७
काठमाडौँ ।
नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिदृश्यले परम्परागत सत्ता समीकरणको सम्पूर्ण व्याकरणलाई भत्काइदिएको छ । ‘जेन जी’ पुस्ताको प्रलयंकारी विद्रोह र त्यसबाट सिर्जित निर्वाचन परिणामले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई दुई तिहाइ नजिकको शक्तिशाली जनादेश सुम्पिएको छ । तर, इतिहास साक्षी छ— असीमित शक्तिले सधैँ लोकतन्त्रका लागि ऐतिहासिक अवसर मात्र होइन, ‘निर्वाचित तानाशाही’ को भयंकर जोखिम पनि सँगै बोकेर ल्याउँछ ।
राजनीतिक चिन्तक लर्ड एक्टनले भनेका थिए, ‘शक्तिले भ्रष्ट बनाउँछ र पूर्ण शक्तिले पूर्ण रूपमै भ्रष्ट बनाउँछ ।’ जब संसदमा विपक्षी दलहरू अस्तित्व रक्षाको संकटमा परेर ‘मुर्छित’ अवस्थामा पुग्छन्, तब सरकारको स्वेच्छाचारिता रोक्ने एक मात्र वैधानिक किल्ला सत्तापक्षकै आन्तरिक वैचारिक समूहहरू हुन पुग्छन् । रास्वपाभित्र देखिने रवि लामिछाने, बालेन्द्र शाह (बालेन) र स्वर्णिमका फरक वैचारिक धारहरू अब केवल ‘गुट’ मात्र होइनन्, ती सरकारलाई सन्तुलनमा राख्ने ‘लोकतान्त्रिक अक्सिजन’ हुन् । यदि यी समूहहरूले नेतृत्वलाई प्रश्न गर्न छाडे भने, पार्टी लोकतान्त्रिक संस्थाबाट एउटा अधिनायकवादी झुण्डमा परिणत हुने खतरा रहन्छ ।
सरकार गठनको पहिलो दिनमै देखिएको ‘बालेन–तन्त्र’ को कार्यशैलीले धेरैलाई झस्काएको छ । सञ्चारमन्त्रीलाई बेवास्ता गर्दै शिक्षामन्त्रीलाई सरकारको प्रवक्ता तोक्नुले परम्परागत प्रशासनिक अभ्यासलाई मात्र तोडेको छैन, सूचना प्रवाहमाथि एउटा निश्चित समूहको कठोर नियन्त्रण रहने संकेत समेत गरेको छ । काठमाडौं महानगरमा सफल देखिएको बालेनको ‘एक्लो निर्णय’ गर्ने शैली सिंहदरबारमा विधिको शासन र शक्ति पृथकीकरणका लागि चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ । मेयरले महानगर चलाउनु र प्रधानमन्त्रीले देश चलाउनुबीचको भिन्नतालाई सरकारले बुझ्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
विगतको स्मृति र भविष्यको बाटो
२०४८, २०५६ र २०७४ सालका बहुमत प्राप्त सरकारहरू विपक्षीको अवरोधले होइन, आफ्नै दम्भ र आन्तरिक कलहले ढलेका थिए । हंगेरी र एल साल्भाडोरका ‘निर्वाचित तानाशाह’ हरूले जसरी संसदलाई ‘रबर स्ट्याम्प’ बनाए, नेपालमा त्यस्तो पुनरावृत्ति हुन नदिन स्वर्गीय दमननाथ ढुंगानाको त्यो विरासत— ‘सरकार सत्तापक्षको, सदन प्रतिपक्षको’— लाई पुनर्जीवित गर्न आवश्यक छ ।
अबको संसदमा सभामुख केवल प्राविधिक रेफ्री मात्र होइन, सरकारले नियम मिच्दा ‘रुलिङ’ गर्न सक्ने साहसी संरक्षक बन्नुपर्छ । यदि संसदीय समिति र सत्तापक्षकै सांसदहरूले आफ्नै मन्त्रीहरूलाई निर्मम प्रश्न सोध्न सकेनन् भने, यो ऐतिहासिक जनादेश पनि बालुवामा पानी हाले सरह हुनेछ । लोकतन्त्रमा नागरिकको धैर्यताको परीक्षा लिने भूल कुनै पनि शक्तिले गर्नु हुँदैन; अन्यथा हिजो सिंहदरवार थर्काउने सडकको आक्रोशको अर्को निशाना यो नयाँ सत्ता आफैँ बन्ने निश्चित छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौं ।नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलले नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको संसदीय दलको बैठकले सोही दिन साँझ ५ बजेदेखि लागू हुने गरी सरकारप्रतिको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले जानकारी दिए।आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट
लोड भइरहेको छ...
Loading brands...
