प्रियंका दुतराज
२०८२ चैत १७, मङ्गलबार १०:५४
काठमाडौँ ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाको सडक र गल्लीमा अनधिकृत संरचनामाथि डोजर चलाएर चर्चाको शिखरमा पुगेका बालेन्द्र शाह (बालेन) ले सिंहदरवार छिर्नेबित्तिकै देशको स्थापित राजनीतिक ‘सिन्डिकेट’ माथि नै शक्तिशाली डोजर चलाइदिएका छन् । शुक्रबार प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएलगत्तै बालेनले चालेको पहिलो कदमले नेपालको राजनीतिमा दशकौँदेखि कायम ‘शक्तिशाली’ नेताहरूको विरासतलाई नराम्रोसँग हल्लाइदिएको छ । विशेषगरी, नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको राजनीतिक भविष्य र विरासत यतिबेला इतिहासकै सबैभन्दा कठिन मोडमा पुगेको छ ।
गत भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेनजी विद्रोह’ का क्रममा भएको दमन र मानवीय क्षतिको छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनलाई नयाँ सरकारले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेसँगै राजनीतिको पासा पल्टिएको हो । प्रतिवेदनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई फौजदारी कसुरमा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । सोही आधारमा शनिबार बिहानै भएको ओली र लेखकको गिरफ्तारीले मुलुकमा ‘कानुनभन्दा माथि कोही छैन’ भन्ने सन्देश त दिएको छ, तर यसले एमालेभित्र ठूलो भुइँचालो ल्याएको छ ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंले ओली र लेखकलाई पाँच दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ । ज्यानसम्बन्धी कसुर (मुलुकी अपराध संहिताको दफा १८१ र १८२) अन्तर्गत अनुसन्धान सुरु हुनुले यो मुद्दा केवल राजनीतिक आरोपमा मात्र सीमित छैन । यदि अभियोग पुष्टि भएमा १० वर्षसम्मको कैद सजाय हुन सक्ने कानुनी प्रावधानले ओलीको ‘राजनेता’ को छवि र उनको राजनीतिक विरासतलाई समाप्त पार्ने जोखिम बढाएको छ । हाल अस्वस्थताका कारण शिक्षण अस्पतालमा रहेका ओली र प्रहरी गणमा रहेका लेखकको रिहाइका लागि सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरिएको छ, जसको सुनुवाइ आज हुँदैछ ।
चौतर्फी घेराबन्दीमा पुराना दल
बालेन सरकारको ‘डोजर’ ओलीमा मात्र रोकिएको छैन । यसले कांग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्ष नेतृत्वलाई नै निशाना बनाएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउबामाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा गोप्य अनुसन्धान, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालमाथि नीतिगत भ्रष्टाचारमा छानबिन, र आरजु राणा देउवा एवं राम बहादुर थापा (बादल) माथि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुनः अनुसन्धान सुरु हुनुले पुराना दलहरूको साख धरापमा परेको छ । एमाले नेतृ रेखा शर्मा, नेता कर्ण बहादुर मल्ल र दिपक खड्काको गिरफ्तारीले सरकारको ‘शून्य सहनशीलता’ को नीतिलाई पुष्टि गर्छ ।
एमालेले यसलाई ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ भन्दै सडक आन्दोलन सुरु गरेको छ । तर, बालेन सरकारले भने यसलाई ‘न्यायको स्थापना’ र ‘आदेश–श्रृंखलाको उत्तरदायित्व’ भनेको छ । दशकौँसम्म नेपाली राजनीतिको केन्द्रविन्दुमा रहेका केपी शर्मा ओलीका लागि यो घडी अग्निपरीक्षा जस्तै बनेको छ । अदालतको इजलासले गर्ने फैसलाले नै तय गर्नेछ- के यो साँच्चै न्यायको सुरुवात हो वा एउटा स्थापित विरासतलाई भत्काएर नयाँ शक्ति उदय गराउने राजनीतिक औजार ? तर, यतिबेला बालकोटको त्यो चमक र ओलीको त्यो ‘अजेय’ विरासत भने पक्कै पनि इतिहासकै गम्भीर संकटमा फसेको छ ।
आजको समाज त्यस्तै भएको केहि त भएको छनै , जसको लागि भएको हो न्यानोपनको अनुभुति भएको छ । अहिलेको सरकारदेखि केहिहदसम्म जनतामा आशा पलाएको छ । केहि दिनयता मात्र सत्ता हाकेका बालेन अहिले देशको पधानमन्त्रीका रुपमा देशमा आफनो शासन चलाएको छ । आजको युगमा नै चयनमा गर्ने सरकारको निर्णयलाई के कस्तो भएको भन्नेबारेमा सबैका चासोको बिषय बनेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले देशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि पुँजी बजारको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताएका छन् ।आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरोकारवाला र नियमनकारी निकायका व्यक्तिसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले पुँजी बजारमार्फत उद्यमशीलताको विकास र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्य मुख्य प्राथमिकतामा रहेको बताएका हुन् ।प्रधानमन्त्री शाहले व्यवसायीलाई
लोड भइरहेको छ...
Loading brands...
