१० सांसद नपुग्दा राप्रपा र श्रम संस्कृति पार्टी प्रमुख सचेतकको सुविधाबाट वञ्चित

Author

सजिलो पत्रिका

२०८२ चैत ०८, आइतबार

17
Share
Featured
  • राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र श्रम संस्कृति पार्टी ले १० सांसद नपुगेका कारण प्रमुख सचेतकको सुविधा नपाउने भएका छन्।
  • ऐनअनुसार कम्तीमा १० सांसद भए मात्र सवारी, कर्मचारी र अन्य सुविधा सहित प्रमुख सचेतकको सुविधा पाइन्छ।
  • श्रम संस्कृति पार्टीका आरेन राई ले राष्ट्रिय दलहरूबीच सुविधामा समानता हुनुपर्ने माग गर्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।
समाचार सारांशGenerated using AI.

काठमाडौँ

प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र श्रम संस्कृति पार्टीले प्रमुख सचेतकको सरकारी सुविधा नपाउने भएका छन्। संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐनअनुसार प्रतिनिधि सभामा कम्तीमा १० सदस्य भएका दलले मात्र प्रमुख सचेतकको सुविधा पाउने व्यवस्था छ।

हाल प्रतिनिधि सभामा श्रम संस्कृति पार्टीका ७ र राप्रपाका ५ जना मात्र सांसद रहेकाले उनीहरू यो सुविधाका लागि अयोग्य भएका हुन्। अन्य दलहरूमध्ये राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका १८२, नेपाली काँग्रेसका ३८, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का २५ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का १७ जना सांसद रहेका छन्।

ऐनअनुसार प्रमुख सचेतकले सवारी साधन, चालक, कार्यालय व्यवस्था, सहयोगी कर्मचारी र अतिथि सत्कार खर्च पाउने प्रावधान छ। यता, श्रम संस्कृति पार्टीका महासचिव आरेन राईले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाइसकेपछि सदस्य संख्याका आधारमा सुविधामा विभेद हुनु अनुचित रहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनले राष्ट्रिय दलहरूबीच सुविधा वितरणमा समानता हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

यो समाचारमा

काठमाडौँश्रम संस्कृति पार्टीप्रतिनिधि सभानेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
नेपाली काँग्रेस6 more

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

    कुल मतदान: 0

    सम्बन्धित समाचार

    sajilo patrika

    प्रदेशमा तीन दल मिलेर सरकार बनाउने प्रस्तावमा गगन थापाको असहमति

    काठमाडौं ।  नेपाली काँग्रेसका सभापति गगन थापाले प्रदेश सरकार गठनका सन्दर्भमा तीन ठूला दलहरू (कांग्रेस, एमाले र माओवादी) मिल्नुपर्ने प्रस्तावप्रति कडा विमति प्रकट गरेका छन्। आइतबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै थापाले तीन दल मिलेर सरकार बनाउँदा प्रदेश संसद् प्रतिपक्षविहीन हुने र यसले लोकतान्त्रिक मूल्य तथा जनमतको अपमान हुने बताए।थापाले

    Data is loading...

    Loading brands...

    Loading footer...