सात महिनामा बिमा कम्पनीद्वारा पौने ४१ अर्ब दाबी भुक्तानी

Author

सजिलो पत्रिका

२०८२ फागुन १६, शनिबार

28
Share
Featured

काठमाडौँ

चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को माघ मसान्तसम्म नेपालका बिमा कम्पनीहरूले झन्डै ४१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दाबी भुक्तानी गरेका छन् । नेपाल बिमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको ‘बिमा प्रतिविम्ब’ प्रतिवेदनअनुसार साउनदेखि माघसम्म जीवन र निर्जीवन दुवै क्षेत्रका कम्पनीहरूले कुल ४० अर्ब ७० करोड ९६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका हुन् ।

प्रतिवेदनअनुसार जीवन बिमा कम्पनीहरूले सात महिनामा १ लाख २३ हजारभन्दा बढी दाबी फछ्र्यौट गर्दै २४ अर्ब ८८ करोड ९५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् । गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा दाबी सङ्ख्या १.३१ प्रतिशतले घटेको भए पनि भुक्तानी रकम भने १.२१ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ ।

निर्जीवन बिमा क्षेत्रमा भने दाबी भुक्तानीको चाप उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष भुक्तानी रकम ३२.३० प्रतिशतले वृद्धि भई १५ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । प्राधिकरणका अनुसार गत भदौमा भएको आन्दोलन र असोजमा आएको विनाशकारी बाढी–पहिरोका कारण भौतिक सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुगेपछि निर्जीवन बिमातर्फ दाबी र भुक्तानी दुवै ह्वात्तै बढेको हो ।

अझै ५५ अर्बभन्दा बढी दायित्व बाँकी

कम्पनीहरूले ठूलो रकम भुक्तानी गरिसके पनि अझै ५५ अर्ब ६० करोड १५ लाख रुपैयाँ दाबी रकम तिर्न बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसमध्ये करिब ५० अर्ब १५ करोड रुपैयाँ निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व रहेको छ । विशेषगरी असोजको प्राकृतिक विपत्तिसँग सम्बन्धित ठूला दाबीहरूको प्राविधिक मूल्याङ्कन प्रक्रिया जारी रहेकाले बाँकी दायित्व उच्च देखिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । हाल १ लाख ७६ हजारभन्दा बढी दाबी फाइलहरू प्रक्रियामै रहेको जनाइएको छ ।

बिमा क्षेत्रमा बढ्दो दाबी भुक्तानीले एकातिर सेवा पहुँच र दाबी व्यवस्थापन क्षमता बढेको संकेत गरे पनि प्राकृतिक विपत्तिको जोखिमले निर्जीवन बिमा क्षेत्रमा वित्तीय दबाब बढाएको देखिएको छ ।

यो समाचारमा

नेपालकाठमाडौँ

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

    कुल मतदान: 0

    सम्बन्धित समाचार

    sajilo patrika

    नयाँ आर्थिक वर्षसँगै नयाँ आयकरको व्यवस्था लागु : १० लाखसम्म कमाउनेलाई १५ मात्र कर

    काठमाडौं। नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै सरकारले व्यक्तिगत आयकरको न्यूनतम सीमा (थ्रेसहोल्ड) बढाएर सर्वसाधारणलाई ठुलो राहत दिएको छ। आर्थिक ऐन २०८३ अनुसार आजैदेखि लागु हुने गरी व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाउनुका साथै अधिकतम करको दरमा समेत भारी कटौती गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आम नागरिकको करको बोझ कम गर्ने उद्देश्यले यो नयाँ

    Data is loading...

    Loading brands...

    Loading footer...