काठमाडौँ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्राडा. विश्वनाथ पौडेलले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निकाय फाइनान्सियल एक्सन टाक्सफोर्स (एफएटीएफ) को ‘ग्रे लिष्ट’ मा पर्नु चुनौतीपूर्ण भए पनि यसलाई मुलुकको सम्पत्ति शुद्धीकरण संयन्त्र सुधार्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्। राष्ट्र बैंकद्वारा आयोजित सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादलाई वित्तीय सहयोगसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै उनले आन्तरिक संयन्त्रलाई पारदर्शी र विश्वव्यापी मापदण्डअनुसार बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
गभर्नर पौडेलले अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत बढ्दो वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्न सुपरिवेक्षण संयन्त्रलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउनुपर्ने र घटनापछि मात्र नभई पूर्वतयारीमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए।
कानुनी छिद्र प्रयोग गरी हुने वित्तीय अपचलनले स्वास्थ्य र शिक्षामा खर्च हुने रकम कटौती हुने र सामाजिक विभेद बढ्ने उनको तर्क छ। बिहीबारसम्म चल्ने यस सम्मेलनमा नेपालसहित भारत, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश र मङ्गोलियाका केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरू सहभागी छन्।