सजिलो पत्रिका
२०८२ माघ ०९, शुक्रबार १४:२१
काठमाडौँ ।
सरकारले राजस्व प्रशासनलाई विकेन्द्रीकृत गर्दै कर सेवा स्थानीय तहसम्म विस्तार गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले ३६ वटा आन्तरिक राजस्व कार्यालय खारेज गरी ती सेवाहरू अब स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराउन थालेको हो ।
अब स्थायी लेखा नम्बर (PAN) प्रमाणपत्र लिने लगायतका करदाता सेवाहरू सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै प्रदान गरिनेछ । हालसम्म देशभरका ३४ वटा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) र २२ वटा स्थानीय तह गरी कुल ५६ केन्द्रबाट यो सेवा सुरु भइसकेको छ ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालका अनुसार, यो कदमले विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई ठूलो राहत मिलेको छ । अब गोरखाको चुमनुब्री र सोलुखुम्बुको खुम्बु-पासाङल्हामु जस्ता विकट गाउँपालिकाका बासिन्दाले कर तिर्नकै लागि सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ ।
यो अभियानले करदाताको समय र खर्च बचत गर्नुका साथै राजस्व संकलन प्रणालीलाई थप पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने सरकारको विश्वास छ । आगामी दिनमा थप स्थानीय तहमा यो सेवा विस्तार गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौँ।सरकारले सरकारी कर्मचारीहरूलाई धूम्रपान र मध्यपानमा निरुत्साहित गर्न नयाँ आचारसंहिता जारी गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जारी गरेको आचारसंहिताको दफा ६(झ) मा कर्मचारीहरूले कार्यालय वा सार्वजनिक स्थलमा मदिरा सेवन गर्न, धूम्रपान गर्न र जुवातास खेल्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।आचारसंहितामा कर्मचारीले
लोड भइरहेको छ...
Loading brands...
