काठमाडौँ ।सरकारले राजस्व प्रशासनलाई विकेन्द्रीकृत गर्दै कर सेवा स्थानीय तहसम्म विस्तार गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले ३६ वटा आन्तरिक राजस्व कार्यालय खारेज गरी ती सेवाहरू अब स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराउन थालेको हो ।अब स्थायी लेखा नम्बर (PAN) प्रमाणपत्र लिने लगायतका करदाता सेवाहरू सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै प्रदान गरिनेछ । हालसम्म देशभरका...