यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का १९ निर्णय

Author

सजिलो पत्रिका

२०८२ पुस २९, मङ्गलबार

58
Share
Featured

काठमाडौँ

सरकारले दलितको हक अधिकार तथा विकाससम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले दलितको हक अधिकार तथा विकाससम्बन्धी विधेयक तर्जुमाको गर्न सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु

१.अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्रको सदस्य राष्ट्रको हैसियतले नेपालले बुझाउनुपर्ने सन् २०२४ को वार्षिक योगदान रकम अमेरिकी डलर दुई लाख ८३ हजार पाँच सय तीन भुक्तानी गर्न स्वीकृति दिने ।

२.मेक्सिकोमा २०८२ माघ २६ देखि फागुन १ गतेसम्म आयोजना हुने एएमएल सिएफटी सम्बन्धी एफएटीएफको एभिलबचथ तथा ध्यचपष्लन ऋयचचबउ बैठकमा सहभागी हुन अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्व श्री भूपाल बराललाई स्वीकृति प्रदान गर्ने।

३.वित्तीय क्षेत्र विकास नीति २०६२/६३, २०६६/६७ स्वीकृत गर्ने।

४.२०८२ माघ ६ गते चीनको सिजाग (ल्हासा) मा आयोजना हुने सीमा व्यापार र प्रतिस्पर्धामा नेपाल-चीन समन्वय संयन्त्रको तेस्रो बैठकमा सहभागी हुन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेको नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

५.२०८२ माघ ६ र ७ गते चीनको सिजाङ्ग (ल्हासा) मा आयोजना हुने सीमा व्यापार र प्रतिस्पर्धामा नेपाल-चीन समन्वय संयन्त्रको तेस्रो बैठकमा सहभागी हुन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रलयका सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेको नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति प्रदान गर्ने।

६.नेपाल न्याय सेवा, कानून समूहका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका ८ जना अधिकृतहरूको सरुवा गर्ने र सोही सेवाका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका ८ जना अधिकृतहरूलाई सम्बन्धित समूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा पदस्थापन गर्ने।

७.२०८२ माघ २६ देखि २८ गतेसम्म इटलीको रोममा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोषको गभर्निङ काउन्सिलको ४९ औं सत्रमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री माननीय डा. मदनप्रसाद परियारलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने।

८.म्यानमारमा भइरहेको तेस्रो चरणको निर्वाचनमा अन्तर्राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षकको रूपमा २०८२ माघ ९ देखि १२ गतेसम्म सहभागी हुन माननीय निर्वाचन आयुक्त डा. जानकी कुमारी तुलाधारलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने।

९.२०२५ मार्चको भुकम्पबाट क्षतिग्रस्त म्यानमारको महामुनी फैया (बौद्ध पगौडा) को अभिलेखालय पुनःनिर्माण र गंगाघाट मन्दिरको पुनःनिर्माणको लागि अमेरिकी डलर तीन लाख पचास हजार आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने।

१०.मानव बेचविखने विरूद्धको राष्ट्रिय नीति, २०८२ स्वीकृत गर्ने।

११.समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्गको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीसम्बन्धी कार्यकागर्ने व्यवस्थापन समितिको सदस्य श्री उद्वव प्रसाद तिमल्सेनाको राजीनामा स्वीकृत गर्ने र उक्त पदमा श्री मधुकर राना, ललितपुरलाई मनोनयन गर्ने।

१२.नेपाली सेनाका तीन जना महासेनानीहरूको सहायक रथीमा बढुवा गर्ने र दुई जना महासेनानीहरूको सरूवा गर्ने।

१३ २०८२ माघ २८ देखि फागुन १ गतेसम्म मोरक्कोको माराकेशमा आयोजना हुने बाल श्रम उन्मूलन सम्बन्धी छैटौं विश्वव्यापी सम्मेलनमा सहभागी हुन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव डा. दिपक काफ्लेलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने।

१४ स्पेनको म्याड्रिडमा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन मेलामा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव श्री मुकुन्द प्रसाद निरौलाको २०८२ माघ ६ देखि १२ गतेसम्म सहभागी हुन स्वीकृति दिने।

१५.दलितको हक अधिकार तथा विकाससम्बन्धी विधेयक तर्जुमाको गर्न सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने।

१६.इलामको फिक्कल, सोलुखुम्बुको सोताङ, बाजुराको कोल्टी र मुगुको रामतडीमा मालपोत कार्यालय तथा नापी कार्यालय स्थापना गर्ने गरी मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयहरूको संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने ।

१७.गोरखापत्र संस्थानको अध्यक्ष पदमा श्री गोविन्दप्रसाद भण्डारी, भक्तपुरलाई तोक्ने।

१८.२०८२ माघ १९ देखि २४ गतेसम्म स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा आयोजना हुने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (WHO) को १५ th session of the Executive Board मा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटालाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने।

१९.सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकारमा श्री रामबहादुर रावल, बाजुरालाई नियुक्त गर्ने।

यो समाचारमा

अर्थ मन्त्रालयकाठमाडौँउद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रलयजगदीश खरेल

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

    कुल मतदान: 0

    सम्बन्धित समाचार

    sajilo patrika

    जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार र घाइतेका लागि सरकारको विशेष प्याकेज

    काठमाडौँ । सरकारले 'जेनजी आन्दोलन' का शहीद परिवार र घाइतेहरूको पुनस्र्थापना, जीवनयापन तथा सामाजिक संरक्षणका लागि एकीकृत कार्ययोजना अघि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले स्वीकृत गरेको यस कार्ययोजनाअनुसार अब सरकारी निकायहरूमा करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा शहीद परिवारका एक सदस्य वा घाइतेलाई योग्यता र क्षमताका आधारमा पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ।कार्ययोजनामा शहीद परिवार

    Data is loading...

    Loading brands...

    Loading footer...