परम्परागत कर्मचारीतन्त्र र कानूनी झन्झट विकासको बाधक : मुख्यमन्त्री कँडेल

Author

सजिलो पत्रिका

२०८२ पुस २४, बिहिबार

39
Share
Featured
  • कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले परम्परागत कर्मचारीतन्त्र र झन्झटिलो कानूनी संरचना विकासको मुख्य बाधक भएको बताएका छन्।
  • उनले ढिलासुस्ती, गैरजिम्मेवारी र काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई पनि भ्रष्टाचारकै रूप मान्नुपर्ने स्पष्ट पारे।
  • कर्मचारीहरूलाई दबाब र प्रलोभनबाट मुक्त भई निर्भीक रूपमा सुधारमा अघि बढ्न आग्रह गर्दै, सुधारमा सरकारको पूर्ण सहयोग रहने बताए।
समाचार सारांशGenerated using AI.

काठमाडौँ

कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले परम्परागत कर्मचारीतन्त्र र झन्झटिलो कानूनी संरचना विकासको बाधक भएको बताएका छन् । कानूनी झन्झट र परम्परागत कर्मचारीतन्त्र यथावत् रहेसम्म नागरिकले अपेक्षाकृत विकासका काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसक्ने बताएका हुन् ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले बिहीबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित भ्रष्टाचारविरुद्ध÷प्राविधिक परीक्षण अन्तरनिकाय समन्वय गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले कर्मचारी प्रशासन, कानूनी जटिलता र कार्यशैलीकै कारण विकासमा ढिलासुस्ती हुने गरेको बताए ।

उनले भ्रष्टाचार, सुशासन र ढिलासुस्तीका विषयमा प्रश्न उठाउँदै भने, ‘तपाईंहरू स्थायी कर्मचारी हुनुहुन्छ, तपाईंहरूमाथि प्रश्न कम उठ्छ । कहिलेकाहीँ आउने हामी जनप्रतिनिधिमाथि किन बढी प्रश्न उठ्छ ? तपाईंहरूको कर्मचारीको संलग्नता बिना रकम कसरी तलमाथि हुन्छ । तपाईंहरूको सहि बिना कुनै पनि काम–कारबाही अघि बढ्दैन ।’

मुख्यमन्त्री कँडेलले कर्मचारीहरू दबाब, प्रभाव वा प्रलोभनमा परेर निर्णय गर्ने प्रवृत्तिबाट मुक्त हुन आग्रह गर्दै निर्भीक रूपमा सुधारको काममा अघि बढ्न अनुरोध गरे । ‘सुधारको काममा तपाईंहरू अघि बढ्नुभयो भने मेरो पूर्ण सहयोग रहनेछ,’ उनले भने । कानुनले ‘गर्नु हुँदैन’ भन्ने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने गरेको भन्दै मुख्यमन्त्रीले भने,‘देखाउनलाई हामी प्रमुख हौं, व्यवहारमा भने हामी अनुरोध गर्ने ठाउँमा रहेछौं ।’

मुख्यमन्त्री कँडेलले भ्रष्टाचार रकम–कलममै सीमित मात्र सिमित नभएको बताउँदै ढिलासुस्ती गैरजिम्मेवारी र काम नगर्ने प्रवृत्ति पनि भ्रष्टाचारकै रूप भएको बताए । समयमै काम नगर्ने, समयमा कार्यालय नआउने, जिम्मेवारी पूरा नगर्ने अवस्थाबारे प्रश्न गर्दै मुखयमन्त्री कँडेलले भने, ‘यस्ता विषयहरूलाई पनि भ्रष्टाचारको दायराभित्र ल्याउनुपर्छ ।’

मुख्यमन्त्री कँडेलले गरिब मुलुकमा बजेट छुट्याइएका आयोजनाहरू १०–१५–२० वर्षसम्म पनि सम्पन्न नहुँदा जनताले दुःख पाइरहेको र देश जस्ताको त्यस्तै रहने बताए ।

यो समाचारमा

कर्णाली प्रदेशकाठमाडौँ

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

    कुल मतदान: 0

    सम्बन्धित समाचार

    sajilo patrika

    मन्त्री बर्खास्तपछि एमालेद्वारा सुदूरपश्चिम सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता

    काठमाडौं ।नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलले नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको संसदीय दलको बैठकले सोही दिन साँझ ५ बजेदेखि लागू हुने गरी सरकारप्रतिको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले जानकारी दिए।आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट

    Data is loading...

    Loading brands...

    Loading footer...