काठमाडौँ ।
काठमाडौं उपत्यकाका खोला तथा नदी किनारको मापदण्डसम्बन्-धी सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध पीडितहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । ‘गैरन्यायिक खोला तथा सडक मापदण्ड पीडित संघर्ष समिति’ को ब्यानरमा उनीहरूले बिहीबार माइतीघरमा प्रदर्शन गर्दै फैसला खारेजीको माग गरेका हुन् ।
सरकारले २०६५ सालमा तोकेको मापदण्डअनुसार घर बनाएकाहरू सर्वोच्चको नयाँ फैसलाबाट प्रभावित भएका हुन् । सर्वोच्चले २०८० पुस ३ गते नदी किनारबाट थप २० मिटर (कुल ४० मिटरसम्म) क्षेत्रमा संरचना बनाउन नपाउने फैसला गरेको थियो । यो फैसलाले उपत्यकाका १९ खोला किनारका ८४ हजारभन्दा बढी घरधुरी प्रभावित हुने अनुमान छ ।
प्रदर्शनकारीहरूले ‘जनतालाई उठिबास लगाउने फैसला खारेज गर’, ‘फैसला होइन न्याय दे’ जस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए । उनीहरूले यो फैसलाले हजारौं परिवार विस्थापित हुने र आफ्नो जग्गाको मूल्य शून्य हुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
यसैबीच, सरकारले सर्वोच्चको उक्त फैसलामाथि पुनरावलोकनका लागि दिएको निवेदनमाथि आजै सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ । पीडितहरूले मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर छिटोभन्दा छिटो न्याय दिन माग गरेका छन् ।