सजिलो पत्रिका
२०८२ पुस ०५, शनिबार १८:०१
पहिले विश्वमै कडा बन्दुक नियन्त्रणका लागि उदाहरण मानिएको अष्ट्रेलियामा बन्डी बीचमा भएको भीषण गोलीकाण्डले त्यो छवि जटिल बनेको देखाएको छ। सन् १९९६ को पोर्ट आर्थर नरसंहारपछि लागू गरिएका कडा कानुनले ठूलो परिवर्तन ल्याए पनि हालैको बन्डी आक्रमणले फेरि बन्दुक नियन्त्रण बहसलाई तातो बनाएको छ। उक्त आक्रमणले १५ जनाको ज्यान लिएको थियो र यसले चरमपन्थ, यहूदीविरोधी घृणा तथा सार्वजनिक सुरक्षाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
हाल अष्ट्रेलियामा निजी रूपमा चार मिलियनभन्दा बढी बन्दुक दर्ता छन्, जुन २० वर्षअघिको तुलनामा झण्डै दोब्बर हो। बन्दुकहरू ग्रामीण क्षेत्रमा मात्र सीमित नभई सहर र उपनगरसम्म व्यापक छन्। एउटा लाइसेन्सधारीसँग औसतमा चारभन्दा बढी बन्दुक रहेको तथ्यांकले “थोरै हातमा धेरै बन्दुक” समस्या देखाएको छ। केवल पश्चिमी अष्ट्रेलियामात्र बन्दुकको सङ्ख्यामा सीमा तोक्ने राज्य बनेको छ।
कानुनअनुसार बन्दुक लाइसेन्सका लागि उमेर, तालिम र ‘वास्तविक कारण’ चाहिन्छ तर कार्यान्वयन राज्यअनुसार फरक छ र केही कमजोरी छन्। बालबालिकाले निगरानीमा बन्दुक प्रयोग गर्न पाउने, एक राज्यमा प्रतिबन्धित हतियार अर्कोमा वैध हुने जस्ता व्यवस्थाले जोखिम बढाएको आलोचकहरूको भनाइ छ। यसबीच, खेलकुद शूटर र शिकारी समूहहरूले बन्दुक सीमाले आक्रमण नरोकिने र समस्या मुख्यतः चरमपन्थ र गुप्तचर सूचनाको अभाव भएको तर्क गर्छन्।
बन्डी घटनापछि प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजीको नेतृत्वमा नयाँ राष्ट्रिय बन्दुक बाइब्याक योजना, लाइसेन्स समीक्षा, बन्दुक सङ्ख्यामा सीमा, सूचना आदान–प्रदान सुधार र राष्ट्रिय बन्दुक दर्ता प्रणालीलाई प्राथमिकता दिइएको छ। समर्थकहरू यी कदमले सार्वजनिक सुरक्षा बलियो बनाउने भन्छन् भने विपक्षीहरूले स्रोतहरू चरमपन्थ नियन्त्रणतर्फ लगाउनुपर्ने धारणा राख्छन्। समग्रमा, यो त्रासदीले अष्ट्रेलियालाई आफ्नो बन्दुक कानुन समयअनुसार अद्यावधिक गर्न बाध्य बनाएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) भइसकेका तर उत्पादन सुरु गर्न नसकेका जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई चार समूहमा वर्गीकरण गरी व्यवस्थापन गर्ने भएको छ। असार ३२ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले आयोजनाको भौतिक प्रगति र दायित्व पूरा गरेको अवस्थाका आधारमा 'क', 'ख', 'ग' र 'घ' समूहमा विभाजन गर्ने निर्णय
Loading brands...
