आईड्रिम टेक्नोलोजिजलाई विदेशमा शाखा सञ्चालनका लागि इक्विटी लगानी स्वीकृति

Author

सजिलो पत्रिका

२०८२ पुस ०१, मङ्गलबार

16
Share
Featured
  • नेपाल राष्ट्र बैंकले आईड्रिम टेक्नोलोजिजलाई अमेरिकास्थित शाखा आईड्रिम एलएलसीमा इक्विटी लगानी पठाउन स्वीकृति दियो।
  • आवश्यक कागजातपछि रकम अमेरिकाको बैंक खातामा पठाउन अनुमति दिइनेछ।
  • यसले नेपाली आईटी कम्पनीको अन्तर्राष्ट्रिय विस्तार र विश्व बजारमा पहुँच बढाउने अपेक्षा।
समाचार सारांशGenerated using AI.

काठमाडौँ

नेपाल राष्ट्र बैंकले आईड्रिम टेक्नोलोजिज प्रा. लि. लाई विदेशमा शाखा कार्यालय सञ्चालन गर्न आवश्यक रकम इक्विटीको रूपमा पठाउन स्वीकृति दिएको छ ।

राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागअन्तर्गतको विदेशी विनिमय सहजिकरण एकाइले २०८२ असार २९ गते पत्रमार्फत उक्त स्वीकृति प्रदान गरेको हो । पत्रअनुसार कम्प्युटर तथा सम्बन्धित सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले नेपालमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेको आईड्रिम टेक्नोलोजिज प्रा. लि. ले संयुक्त राज्य अमेरिकाको डेलावेयर राज्यमा स्थापना गरेको शाखा कम्पनी आईड्रिम एलएलसीमा इक्विटी लगानीका रूपमा अमेरिकी डलर पठाउन अनुमति पाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक कागजातहरू प्राप्त भएपछि विद्यमान नियमावलीअनुसार उक्त रकम विदेश पठाउन सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको जनाएको छ । स्वीकृतिपत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार इक्विटी लगानी आईड्रिम एलएलसीको अमेरिकास्थित बैंक खातामा पठाइनेछ ।

राष्ट्र बैंकले लगानीपछि कम्पनीले वार्षिक वित्तीय विवरण, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तथा नेपाल र सम्बन्धित मुलुकको कानुनअनुसार आवश्यक कागजातहरू समयमै पेश गर्नुपर्ने शर्तसमेत तोकेको छ ।

यस स्वीकृतिसँगै आईड्रिम टेक्नोलोजिज प्रा. लि. को अन्तर्राष्ट्रिय विस्तारको बाटो खुलेको छ भने नेपाली आईटी कम्पनीको विश्वव्यापी बजारमा पहुँच बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यो समाचारमा

काठमाडौँसंयुक्त राज्य अमेरिकानेपालनेपाल राष्ट्र बैंक

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

    कुल मतदान: 0

    सम्बन्धित समाचार

    sajilo patrika

    नयाँ आर्थिक वर्षसँगै नयाँ आयकरको व्यवस्था लागु : १० लाखसम्म कमाउनेलाई १५ मात्र कर

    काठमाडौं। नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै सरकारले व्यक्तिगत आयकरको न्यूनतम सीमा (थ्रेसहोल्ड) बढाएर सर्वसाधारणलाई ठुलो राहत दिएको छ। आर्थिक ऐन २०८३ अनुसार आजैदेखि लागु हुने गरी व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाउनुका साथै अधिकतम करको दरमा समेत भारी कटौती गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आम नागरिकको करको बोझ कम गर्ने उद्देश्यले यो नयाँ

    Data is loading...

    Loading brands...

    Loading footer...