काठमाडौँ
ब्राजिलको बेलेममा भइरहेको कोप–३० जलवायु सम्मेलनमा जीवाश्म इन्धनको भविष्यबारे तीव्र विवाद उत्पन्न भएको छ। विश्वभरका १९४ देशबीच जीवाश्म इन्धन घटाउने कदम कति कडा बनाउने भन्ने विषयमा कडा मतभेद देखा परेको छ। बैठक तोकिएको समयमा सकिन नसकेर थप समयसम्म जारी छ, जसले वातावरण झनै तनावपूर्ण बनेको छ।
ब्राजिलका राष्ट्रपति लुला दा सिल्भा र युनाइटेड किंगडमसहित केही देशहरूले जीवाश्म इन्धनबाट द्रुत रूपमा हट्ने ठोस प्रतिबद्धता चाहिरहेका छन्। तर रूस, भारत, साउदी अरेबिया तथा अन्य उदाउँदा अर्थतन्त्रले प्रस्ताव अवरुद्ध गरिरहेको फ्रान्सले दाबी गरेको छ। नयाँ मस्यौदामा जीवाश्म इन्धनसम्बन्धी उल्लेख हटाइएको छ, जसले असन्तोष बढाएको छ। बाहिर कार्यकर्ताहरू "fossil fuels out" भन्दै विरोध गरिरहेका छन्।
विकासशील देशहरूले भने वित्तीय सहायता नपुगेको कारण यस्तो सम्झौतामा समर्थन गर्न हिच्किचाइरहेका छन्। उनीहरूले धनी देशहरूले प्रतिज्ञा गरेको जलवायु वित्त तत्काल उपलब्ध हुनुपर्ने माग राखेका छन्। पाकिस्तानसहितका देशहरूले अनुकूलन र क्षतिपूर्ति वित्तबिनाको सम्झौता व्यावहारिक नहुने बताएका छन्।
जंगल संरक्षण, विशेषगरी अमेजन वर्षावनको विषय पनि विवादास्पद बनेको छ। नयाँ मस्यौदामा वन विनाश रोक्ने भाषालाई कमजोर बनाइएको छ भनेर वातावरणीय समूहहरूले आलोचना गरेका छन्। सम्मेलनमा आदिवासी समुदायको सबैभन्दा ठूलो सहभागिता भए पनि उनीहरूका आवाज पर्याप्त रूपमा सुनेको महसुस नभएको टिप्पणी आएको छ। कयौँ अवरोध र सुरक्षासम्बन्धी घटनाबीच पनि सम्मेलन जलवायु संकटका महत्वपूर्ण मुद्दामा समाधान खोज्दै अघि बढिरहेको छ।