ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउन नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक : वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगी

Author

सजिलो पत्रिका

२०८२ मंसिर १४, आइतबार

11
Share
Featured
  • नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न बिआइएन पावर समिट 2025 मा विज्ञहरूले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउन नीतिगत हस्तक्षेप र दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाले।
  • नेपालबाट सहभागी ऊर्जा अधिकारी र उत्पादकहरूले नेपाल स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनका लागि सक्षम रहेको, 2035 भित्र 28,500 मेगावाट लक्ष्य पूरा गर्न ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने र भारत–बंगलादेशको माग नेपालले पूरा गर्न सक्ने धारणा राखे।
  • समिटले अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारलाई तीव्र बनाउन उत्पादन, वितरण, प्रसारण र नियामक क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने तथा डे–अहेड मार्केटमार्फत द्रुत विद्युत व्यापार विस्तारका सम्भावनामा जोड दियो।
समाचार सारांशGenerated using AI.

काठमाडौँ

भारतमा सम्पन्न साउथ एसिया (बिआईएन) पावर समिट, २०२५ मा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउन नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक रहेको विज्ञहरुले बताएका छन् ।

भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआइआइ) ले नयाँ दिल्लीमा आयोजना गरेको समिटमा भुटान, भारत र नेपाल (बीआइएन) को ऊर्जा क्षेत्रमा लामो समयदेखि सक्रिय ऊर्जा उद्यमीहरु र सरकारी अधिकारीहरुको सहभागिता थियो ।

नेपालको निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय टोलीले सम्मेलनमा भाग लिएको थियो । सरकारी अधिकारीहरुका तर्फबाट भने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सहसचिव एवं विद्युत विकास विभागका उपमहानिर्देशक नुतन कुमार शर्मा नेतृत्वको टोली सहभागी भएको थियो ।

सहसचिव शर्माले भारतीय उद्योग परिसंघ र परराष्ट्र मन्त्रालयले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा आफ्नो धारणा राख्दै दक्षिण एसियाको विद्युत माग धान्न आवश्यक स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनका लागि नेपाल सक्षम रहने बताएका थिए ।

एक्सीलेरिटिङ इन्भेष्टमेन्ट इन पावर सेक्टरः इन्टरभेन्सन विषयक सत्रमा धारणा राख्दै इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले ऊर्जा क्षेत्रमा तीब्र लगानी बढाउन बिआइएन देशहरुमा नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक रहेको बताए ।

नेपाल सरकारले सन २०३५ भित्र २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन पु-याउने लक्ष्य लिएर अघि बढेको स्मरण गराउँदै वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगीले त्यसका लागि ४६.५ अर्ब डलर लगानी आवश्यक रहेकोले बिटुबी लगानी लिएर नेपाल आउनको लागि आग्रह गरेका थिए ।

उनले विद्युत उत्पादन, वितरण, खुला पहुँच र पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो लगानी आवश्यक रहेकोले बिआईएन राष्ट्रहरुले दीर्घकालीन र छोटो अवधिमा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारलाई सहयोग पु-याउने क्षेत्रहरुमा लगानी बढाउने सम्भावित रणनीतिहरुमा जोड दिनुपर्ने बताए ।

डाँगीले भारत र बंगलादेशमा स्वच्छ ऊर्जाको ठूलो माग रहेको र नेपालमा जल ऊर्जा उत्पादनको अपार सम्भावना रहेकोले बिआईएन देशहरुको आपसी सहकार्यबाट भारत र बंगलादेशको स्वच्छ ऊर्जाको माग पूरा गर्न नेपाली ऊर्जा उत्पादकहरु सक्षम रहेको बताए ।

उनले नेपालमा अहिले ४ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता पुगिसकेको, ५ हजार ५०० मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरु निजी क्षेत्रको अगुवाइमा निर्माणाधिन रहेको र अर्को ३ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरु वित्तिय व्यवस्थापन गरेर निर्माणमा जाने अन्तिम तयारीमा रहेको पनि बताए । त्यसबाहेक निजी क्षेत्रले अर्को २० हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनाहरुको अध्ययन गरिरहेको पनि डाँगीले बताएका थिए ।

कार्यक्रममा बोल्दै इप्पानका उपाध्यक्ष आशिष गर्गले विगत दुई वर्षमा यस क्षेत्रमा बिजुलीको माग बढ्दो क्रममा रहेकोले विद्युत व्यापार बढाउनु आवश्यक रहेको बताए । यसै सत्रको छलफलमा भाग लिएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक सुभाश कुमार मिश्रले बिआइएन विद्युत व्यापारमा  केही चुनौतीहरू भएपनि योजना र विशिष्ट रणनीति बनाएर अघि बढेमा विद्युत व्यापारलाई तीव्रता दिन सकिने बताएका थिए ।

खुला पहुँच र विद्युत व्यापारलाई प्रवद्र्धन गर्न उत्पादन, वितरण र प्रसारणमा उचित योजना हुनुपर्ने, यसको लागि संरचनात्मक, व्यावसायिक र नियामक पक्षहरूले नीतिगत हस्तक्षेपहरू गरेर वृहद विद्युत व्यापार परिदृश्यको लागि तयार हुनुपर्ने गर्गको धारणा थियो ।

सत्रमा बोल्दै इप्पानका उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले पहिले विद्युत व्यापार दीर्घकालीन आधारमा हुने गरेको भएपनि अहिले भारतले ल्याएको नयाँ क्रस बोर्डर विद्युत व्यापार निर्देशिका अनुसार डे अहेड मार्केटमा दैनिक रुपमा पनि  अन्तरदेशिय विद्युत व्यापार सम्भव भएको बताए । 

नेपालबाट अहिले भारतमा १ हजार मेगावाटभन्दा बढी र बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत निर्यात भइरहेको छ । बंगलादेशमा निर्यात भइरहेको विद्युतको महसुल स्थिर रहेको र भारतीय बजारमा स्थिर र डेअहेड दुवै तरिकाले विद्युत आयात÷निर्यात भइरहेको पनि लामाले बताए । 

उनले यस क्षेत्रमा अहिले नेपालको सरकारी तवरबाट मात्रै विद्युत व्यापार भइरहेको र निजी क्षेत्रले विद्युत व्यापारका लागि सम्पूर्ण तयारी पुरा गरेर अनुमति पर्खिरहेको धारणा राखेका थिए ।

अझै पनि, क्रस बोर्डर विद्युत एक्सचेन्जमा व्यापार प्रारम्भिक चरणमा रहेकोले यस क्षेत्रमा विद्युत एक्सचेन्जहरूको प्रवेश बढाउन उचित रणनीति बनाउनु आवश्यक रहेको लामाको भनाई थियो ।

यो समाचारमा

बंगलादेशनेपालभारतकाठमाडौँ
नेपाल विद्युत प्राधिकरण4 more

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

    कुल मतदान: 0

    सम्बन्धित समाचार

    sajilo patrika

    विकासको केन्द्रमा मानव र प्रकृति हुनुपर्छ - राष्ट्रपति पौडेल

    काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विकास निर्माणको केन्द्रमा मानव र प्रकृतिलाई राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको ६४औँ वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै उनले विकासको अवधारणा जनताको कल्याण र मुलुकको समृद्धिसँग जोडिनुपर्ने बताए।जलवायु परिवर्तनको बढ्दो चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै अबका पूर्वाधारहरू दिगो, पर्यावरणमैत्री र 'हरित विकास' को सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्ने राष्ट्रपतिको भनाइ

    Data is loading...

    Loading brands...

    Loading footer...