सजिलो पत्रिका
२०८२ मंसिर १३, शनिबार ०८:४९
वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि साझा धारणा बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा आर्थिक मामिला मन्त्रीहरूले जोड दिएका छन् ।
शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा सम्पन्न अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को एघारौँ बैठकमा मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादव र अन्य प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रीहरूले नयाँ परिस्थितिमा देखापरेका नयाँ समस्याहरूको समाधानका लागि साझा उपाय खोज्नुपर्ने बताएका हुन् ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा सातै प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूले संयुक्त रूपमा तयार पारेको वित्तीय संघीयतासम्बन्धी घोषणापत्र कार्यान्वयन र सहजीकरणका लागि संघीय अर्थमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।
बैठकमा नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघका प्रतिनिधिहरूले वित्तीय समानीकरण अनुदान विनियोजनअनुसार नै प्राप्त हुनुपर्ने, कानुनी तथा प्रक्रियागत विषयहरू छिटो टुंग्याउनुपर्ने र जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा संघले सहयोग गर्नुपर्ने माग राखेका थिए ।
अर्थ मन्त्रालयका वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखा प्रमुख, सहसचिव सेवन्तक पोखरेलले तीनै तहका सरकारले सुशासनको अनुभूति हुने गरी सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै बजेट कार्यान्वयन, कर विवाद निरूपण र राजस्व तथा खर्चको प्रतिवेदन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रमको समापनमा अर्थमन्त्री खनालले बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा प्रदेश र स्थानीय तह स्वतन्त्र र स्वयं उत्तरदायी रहेको स्पष्ट पारे । उनले वित्तीय संघीयताप्रति सरकारको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै कार्यान्वयनका क्रममा आउने समस्याहरूको पहिचान र समाधान गर्दै अघि बढ्ने बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले देशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि पुँजी बजारको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताएका छन् ।आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरोकारवाला र नियमनकारी निकायका व्यक्तिसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले पुँजी बजारमार्फत उद्यमशीलताको विकास र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्य मुख्य प्राथमिकतामा रहेको बताएका हुन् ।प्रधानमन्त्री शाहले व्यवसायीलाई
लोड भइरहेको छ...
Loading brands...
