कार्नी–अल्बर्टा नयाँ तेल पाइपलाइन सम्झौतामा विवाद

Author

सजिलो पत्रिका

२०८२ मंसिर १२, शुक्रबार

15
Share
Featured
  • क्यानडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नी र अल्बर्टाका प्रिमियर डेनियल स्मिथले नयाँ प्यासिफिक तेल पाइपलाइन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे, जसले अल्बर्टालाई केही संघीय जलवायु कानुनबाट छुट दिन्छ।
  • सम्झौतामा अल्बर्टाले कार्बन मूल्य वृद्धि गर्ने र विश्वकै सबैभन्दा ठूलो कार्बन क्याप्चर कार्यक्रम विकास गर्ने वचन दिएको छ।
  • बीसी प्रिमियर डेभिड एबी र तटीय प्रथम राष्ट्रहरूले परियोजनामा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्, र निजी लगानीकर्ता तथा स्वदेशी समुदायको सहमति बिना पाइपलाइन सम्भव नरहेको बताएका छन्।
  • सम्झौतापछि संघीय मन्त्री स्टिभन गिलबोल्टले राजीनामा दिए, र विपक्षी नेता पियरे पोइलिभ्रेको अनुसार सम्झौता पाइपलाइन निर्माणको सुनिश्चितता होइन।
समाचार सारांशGenerated using AI.

काठमाडौँ


क्यानडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नी र अल्बर्टाका प्रिमियर डेनियल स्मिथले प्यासिफिकतर्फ नयाँ तेल पाइपलाइन निर्माणका लागि दीर्घ प्रतीक्षित सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। यो सम्झौताले अल्बर्टालाई केही संघीय जलवायु कानुनबाट छुट दिन्छ, जसको बदला प्रान्तले आफ्नो कार्बन मूल्य वृद्धि गर्ने र विश्वकै सबैभन्दा ठूलो कार्बन क्याप्चर कार्यक्रम विकास गर्ने वचन दिएको छ। कार्नीले यस परियोजनालाई क्यानडाको आर्थिक विकासका लागि आवश्यक बताएका छन्, तर यो सम्झौताबाट संघीय मन्त्री स्टिभन गिलबोल्टले सरकारबाट राजीनामा दिँदै कडा असन्तुष्टि जनाएका छन्।

ब्रिटिश कोलम्बियाका प्रिमियर डेभिड एबीले आफ्नो प्रान्तलाई छलफलमा सहभागी नगराइएकोमा असन्तोष प्रकट गरेका छन्। उनले निजी लगानीकर्ता र प्रथम राष्ट्र समुदायको सहमति बिना पाइपलाइन सम्भव नभएको बताएका छन्। उनको भनाई अनुसार, यस्तो परियोजनाले बीसीका अन्य ऊर्जा परियोजनामा पनि जोखिम निम्त्याउन सक्छ।

सम्झौता अनुसार, पाइपलाइनमा स्वदेशी समुदायको सह–स्वामित्व आवश्यक हुनेछ, करदाताको पैसा लगानी नहुनेछ, र बीसीको तटमा लागू ट्यांकर प्रतिबन्धबाट परियोजना मुक्त हुनेछ। यसले संघीय तेल–ग्यास उत्सर्जन क्याप पनि निलम्बन गर्ने प्रावधान राखेको छ, जुन पूर्व प्रधानमन्त्री जस्ट्रिन ट्रुडोको नीतिबाट ठूला परिवर्तन मानिन्छ।

यद्यपि परियोजना प्रारम्भिक चरणमा मात्र छ र मार्गसमेत निश्चित छैन, अल्बर्टाले पहिले १४ लाख क्यानाडियन डलर लगानी गरेर प्रस्ताव तयार पार्दै निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने योजना बनाएको छ। यसका बीचमा तटीय प्रथम राष्ट्रहरूले पाइपलाइन "कहिल्यै सम्भव नहुने" दाबी गरेको छ, र विपक्षी नेता पियरे पोइलिभ्रेले यो सम्झौता पाइपलाइन निर्माणको ग्यारेन्टी नभएको टिप्पणी गरेका छन्।

यो समाचारमा

काठमाडौँक्यानडा

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

    कुल मतदान: 0

    सम्बन्धित समाचार

    sajilo patrika

    नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्दामा पूर्वमन्त्री रायमाझीलाई चार वर्ष र खाणलाई दुई वर्ष कैद सजाय

    काठमाडौँ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई चार वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौँले आज चार वर्ष कैद सजाय र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको हो ।न्यायाधिश तेजबहादुर खड्काको इजलासले सुनाएको सजाय आदेशअनुसार पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई दुई वर्ष कैद सजाय र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना

    Data is loading...

    Loading brands...

    Loading footer...