सामाजिक सुरक्षालाई बाध्यकारी बनाउँदा सम्बन्धित निकायहरु उत्साही बन्नुपर्छ

Author

सजिलो पत्रिका

२०८२ मंसिर ११, बिहिबार

14
Share
Featured
  • सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले सबै सञ्चारमाध्यमलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आउन आह्वान गरेका छन्।
  • उनले निजी सञ्चारमाध्यमका कर्मचारीहरू समेत सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा सहभागी हुनुपर्ने बताए।
  • हालसम्म ६ लाखभन्दा बढी औपचारिक क्षेत्रका र १९ लाखभन्दा बढी वैदेशिक तथा स्वदेशी रोजगारीमा रहेका नागरिक सामाजिक सुरक्षामा रहेका छन्।
समाचार सारांशGenerated using AI.

काठमाडौँ

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले सबै सञ्चारमाध्यमलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आउन आह्वान गरेका छन् । 

बिहीबार सञ्चारकर्मीहरुसँगको कुराकानीमा उनले  सामाजिक सुरक्षाको विषय कानुनमा नै व्यवस्था गरिएको बताउँदै सबै सञ्चारमाध्यमलाई उत्साहपूर्वक सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आउन आह्वान गरेका हुन् । 

उनले भने, ‘राज्यबाट सञ्चालित सञ्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकार मात्रै र कर्मचारीमात्रै नभएर, के आह्वान गर्न चाहान्छु भने निजी सञ्चारमाध्यम जो औपचारिक क्षेत्र भनेर भनिएको छ । निजी सञ्चार माध्यमपनि आफै उत्साही भएर सामाजिक सुरक्षाको दायरामा तपाईहरु अन्तर्गतका कर्मचारीहरुलाई ल्याउनको लागि आह्वान गर्न चाहान्छु । किनकी यो कानुनमा नै व्यवस्था गरिएको छ ।’ 

त्यस्तै, उनले सामाजिक सुरक्षालाई बाध्यकारी र अनिवार्य बनाइराख्दा सम्बन्धित निकायहरु उत्साही बन्नुपर्ने धारणा राखे । 

‘यसरी सामाजिक सुरक्षाको दायरामा जाँदा सम्बन्धित सञ्चार माध्यमलाई पनि केही घाटा पर्दैन् र पत्रकारहरुलाई पनि घाटा पर्दैन् । सामाजिक सुरक्षालाई बाध्यकारी र अनिवार्य बनाइराख्दा सम्बन्धित निकायहरु उत्साही बन्नुपर्छ भन्ने लागेको छ ।’

त्यस्तै, उनले अहिलेसम्म ६ लाख भन्दा बढि औपचारिक क्षेत्रका नागरिक र १९ लाखभन्दा बढि वैदेशी र स्वदेशीक रोजगारीका नागरिक सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आइसकेको जानकरी गराए ।

यो समाचारमा

जगदीश खरेलकाठमाडौँ

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

    कुल मतदान: 0

    सम्बन्धित समाचार

    sajilo patrika

    जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार र घाइतेका लागि सरकारको विशेष प्याकेज

    काठमाडौँ । सरकारले 'जेनजी आन्दोलन' का शहीद परिवार र घाइतेहरूको पुनस्र्थापना, जीवनयापन तथा सामाजिक संरक्षणका लागि एकीकृत कार्ययोजना अघि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले स्वीकृत गरेको यस कार्ययोजनाअनुसार अब सरकारी निकायहरूमा करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा शहीद परिवारका एक सदस्य वा घाइतेलाई योग्यता र क्षमताका आधारमा पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ।कार्ययोजनामा शहीद परिवार

    Data is loading...

    Loading brands...

    Loading footer...