सजिलो पत्रिका
२०८२ मंसिर १०, बुधबार ०६:२२
काठमाडौँ
गाज़ा ह्युमानिटेरियन फाउन्डेशनले करिब छ महिनापछि गाजा स्ट्रिपमा आफ्नो सहयोग कार्यक्रम बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ। युद्धविराम लागू भएपछि छ हप्ता अघिदेखि नै यसको तीन वितरण केन्द्रहरू बन्द गरिएका थिए। संयुक्त राज्य अमेरिकाले समर्थित यो संस्थाले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई बाइपास गरी गाज़ामा सीधा राहत पुर्याउने लक्ष्य लिएको थियो, जसका कारण संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्य निकायहरूले यो प्रणालीलाई अनैतिक र असुरक्षित भन्दै असहयोग गरे।
गाज़ा ह्युमानिटेरियन फाउन्डेशन वरिपरि भीड जम्मा हुँदा सहयोग खोज्न आएका सयौँ फलस्तिनीको मृत्यु भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको दाबी छ, जसमा प्रायः इस्रायली गोलीबारीकै कारण मानिस मरेका थिए। इजरायलले आफ्नो सैनिकहरूले धम्की महसुस भए मात्र चेतावनीका गोली हानेको भन्यो। संस्थाले भने संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रयोग गरेको तथ्यांक झूठा भएको दाबी गर्यो। गाज़ा ह्युमानिटेरियन फाउन्डेशनले आफ्नो “आपतकालीन मिशन पूरा” भएको भन्दै तीन मिलियन प्याकेज—१ सय ८७ मिलियनभन्दा बढी भोजन बराबर—वितरण भएको बतायो।
यसबीच, अमेरिकाले स्थापना गरेको नागरिक–सैनिक समन्वय केन्द्रले गाज़ा ह्युमानिटेरियन फाउन्डेशनले प्रयोग गरेको मोडेललाई विस्तार गर्ने बताइएको छ। अमेरिकाले यो मोडेलका कारण हामासले सहयोग लुट्न नसकेकाले वार्तामा बस्न बाध्य भएको दाबी गर्यो। हमासले भने सहायता वितरणका क्रममा भएकाहरूको मृत्युका लागि गाज़ा ह्युमानिटेरियन फाउन्डेशन नै जिम्मेवार रहेको र यसले फलस्तिनीहरूलाई क्षति पुर्याएको भन्दै यसको बन्दलाई स्वागत गर्यो।
संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रारम्भदेखि नै गाज़ा ह्युमानिटेरियन फाउन्डेशनसँग सहकार्य नगरेको र यसको बन्दले कुनै प्रभाव नपार्ने जनाएको छ। तर युद्धविरामपछि सहयोग प्रवेश बढे पनि गाज़ाका २.१ मिलियन मानिसका आवश्यकताहरू पूरा गर्न अझै अपर्याप्त रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघको भनाइ छ। गाज़ा ह्युमानिटेरियन फाउन्डेशनका अधिकांश साइटहरू इस्रायली सैन्य घेराभित्र संचालन हुँदा तटस्थता, निष्पक्षता र स्वतन्त्रताका आधारभूत मान्यताहरू उल्लंघन भएको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्य संस्थाहरूले चर्को आलोचना गरेका थिए।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौँ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई चार वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौँले आज चार वर्ष कैद सजाय र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको हो ।न्यायाधिश तेजबहादुर खड्काको इजलासले सुनाएको सजाय आदेशअनुसार पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई दुई वर्ष कैद सजाय र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना
लोड भइरहेको छ...
Loading brands...
