व्यक्तिको अधिकार र जीवन रक्षा सबैभन्दा ठूलो चुनौति बनेकोमा चिन्ता

Author

सजिलो पत्रिका

२०८२ मंसिर ०५, शुक्रबार

32
Share
Featured
  • मानव अधिकार आयोगका सदस्य मिहिर ठाकुरले नेपालमा पछिल्लो समयमा कसैको पनि अधिकारको सुनिश्चता नभएको बताएका छन्, उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू समेत असुरक्षित रहेको बताए।
  • आयोगको संवैधानिक म्यान्डेट सबैको अधिकारको सुरक्षा गर्नु भएपनि हाल कसैको जीवन वा अधिकार सुरक्षित नभएको चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
  • भाद्र २३–२४ को घटनाको छानविनमा नेपाली सेनाका जर्नेलहरूले उपस्थित नभएकोले गम्भीर प्रश्न उठेको र आम नागरिकको सुरक्षा अवस्थाबारे चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
समाचार सारांशGenerated using AI.

काठमाडौँ


नेपालमा पछिल्लो समय कसैको पनि अधिकारको सुनिश्चता नभएको मानव अधिकारकर्मीहरुले बताएका छन् । 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको म्यान्डेट सबैको अधिकारको सुनिश्चता गर्ने भएपनि अवस्था नाजुक रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।  

शुक्रबार ललितपुरमा आयोजित ‘संक्रमणकालीन न्यायको अवस्था र अबको बाटो’ विषयमा गरिएको छलफलमा बोल्दै पछिल्लो समय शिर्ष व्यक्तित्वको नै जीवन अधिकार असुरक्षित रहेको मानव अधिकार आयोगका सदस्य मिहिर ठाकुरले बताए ।

सबैको जीवन अधिकारको सुनिश्चता गर्ने, संवैधानिक कर्तव्य भएतापनि कसैको कुनै अधिकारको सुनिश्चता नरहेको उनको भनाई छ । 

उनले भने, ‘यो २० वर्षमा हामीले धेरै आन्दोलन देख्यौ मधेश आन्दोलन, भारतको नाकाबन्दी, थारुहट आन्दोलन हेर्यौ र पछिल्लो जेनजी आन्दोलन पनि अनुभव गर्यौं । विद्रोहबाट उत्पन्न हुन्छ तर मानवीय वा भौतिक क्षति कहिलेसम्म निरन्तर हुने भन्ने प्रमुख प्रश्न हो । ०६३ सालको अन्तरिम संविधानले दिएको म्यान्डेट अहिलेको ०७२ सालको संविधानमा छ । हाम्रो वा संवैधानिक कर्तव्य भनेको सबैको अधिकारको सुनिश्चता गर्ने हो । तर कसैको कुनै अधिकारको सुनिश्चता छैन् । कसैको जीवन नै सुरक्षित छैन । प्रधानमन्त्रीको, राष्ट्रपतिको पनि सुरक्षित छैनन्, मन्त्रीहरु सुरक्षित छैनन् भन्ने कुरा जेनजी विद्रोहपछि नै हामीले देख्यौं ।’

त्यस्तै उनले देशको शिर्ष व्यक्तिहरु नै असुरक्षित छन् भने देशको आम नागरिकहरुको अवस्था के होला भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । भाद्र २३ र २४ गतेको घट्नाको छानविनका लागि नेपाली सेनाको जर्नेलहरुलाई बोलाउँदा नआएको बताए । 

उनले भने,‘देशको शीर्ष व्यक्तिहरु नै असुरक्षित छन् भने देशको आम नागरिकहरुको अवस्था के होला ? भाद्र २३ र २४ गतेको घट्नाको छानविन गरिरहेको छौं । प्रधानसेनापतिलाई पनि पत्र काटिसकेको छौं । नेपाली सेनाको जर्नेलहरुलाई बोलायौं तर उहाँहरु आइरहनु भएको छैन् । यसले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । 

यो समाचारमा

नेपालभारतललितपुरराष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग
काठमाडौँ4 more

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

    कुल मतदान: 0

    सम्बन्धित समाचार

    sajilo patrika

    नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्दामा पूर्वमन्त्री रायमाझीलाई चार वर्ष र खाणलाई दुई वर्ष कैद सजाय

    काठमाडौँ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई चार वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौँले आज चार वर्ष कैद सजाय र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको हो ।न्यायाधिश तेजबहादुर खड्काको इजलासले सुनाएको सजाय आदेशअनुसार पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई दुई वर्ष कैद सजाय र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना

    Data is loading...

    Loading brands...

    Loading footer...