शेख हसिनाको प्रत्यर्पणबारे बङ्गलादेशको माग र भारतको कानुनी विवेकाधिकार

सजिलो पत्रिका

२०८२ मंसिर ०३, बुधबार १०:४०

बङ्गलादेशले मृत्युदण्डको सजाय पाएका शेख हसिनालाई तुरुन्तै भारतले प्रत्यर्पण गर्न माग गरेको छ, तर भारतले प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया नदिई केवल शान्ति, लोकतन्त्र र स्थिरताका हितमा प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ।
हसिनाले सजायलाई राजनीतिक प्रेरित, पूर्वाग्रही र गलत निर्णय भन्दै आरोप अस्वीकार गरेकी छन्, जबकि ढाकाले उनलाई करणी, हत्या र मानवअधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर आरोपमा दोषी ठहर गरेको छ।
भारत–बङ्गलादेश प्रत्यर्पण सन्धिमा ‘दुई देशमा दण्डनीय अपराध’, ‘न्यायको हित’, ‘प्रेरित वा अन्यायपूर्ण अनुरोध’ भएमा अस्वीकार गर्न सकिने प्रावधानले भारतलाई व्यापक विवेकाधिकार दिएको छ।
भारतको एक्स्ट्राडिसन एक्ट 1962 ले पनि राजनीतिक प्रेरित वा खराब नियतका अनुरोध अस्वीकार गर्न अधिकार दिने भएकाले हसिनाको प्रत्यर्पण भारतबाट हुने सम्भावना अत्यन्तै कम मानिएको छ।

समाचार सारांशGenerated using AI.

काठमाडौँ

बंगलादेशका पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसीनालाई अनुपस्थितमै मृत्युदण्ड सुनाएपछि ढाकाले भारतलाई तुरुन्तै उहाँलाई प्रत्यर्पण गर्न आग्रह गरेको छ। हसिना गत वर्ष विद्यार्थी आन्दोलनका बीच भारत भागेपछि निर्वासनमै बसिरहेकी छन्। बङ्गलादेशी अदालतले उनलाई मानवअधिकारविरुद्धका पाँच अपराधमा दोषी ठहर गर्दै आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारी मार्न आदेश दिएको आरोपमा सजाय सुनाएको हो, तर हसिनाले आरोपलाई राजनीतिक प्रेरित र पूर्वाग्रही भनेकी छन्।

ढाकाले दुवै देशबीचको प्रत्यर्पण सन्धि अन्तर्गत भारतले हसिनालाई हस्तान्तरण गर्नै पर्ने दाबी गरेको छ। तर भारतले भने केवल बङ्गलादेशमा शान्ति, लोकतन्त्र र स्थिरताको हितमा सबै पक्षसँग सहकार्य गर्ने बताएको छ। दिल्लीले ढाकाको अनुरोधमा प्रत्यक्ष टिप्पणी गरेको छैन, तर राजनीतिक संवेदनशीलता र परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै सावधानीपूर्वक अघि बढ्ने संकेत दिएको छ।

सन्धिका प्रावधानअनुसार प्रत्यर्पणका लागि अपराध दुवै देशमा दण्डनीय हुनुपर्छ। त्यसैगरी, यदि अनुरोध राजनीतिक रूपमा प्रेरित, अन्यायपूर्ण, खराब नियतमा गरिएको वा व्यक्तिलाई राजनीतिक उत्पीडनको सम्भावना रहेको मानिएको खण्डमा भारतलाई प्रत्यर्पण अस्वीकार गर्ने अधिकार छ। हत्या वा आतंकवादजस्ता गम्भीर अपराधलाई राजनीतिक प्रकृतिभन्दा अलग मानिए पनि, अन्य प्रावधानहरूले भारतलाई पर्याप्त कानुनी विवेक दिने व्यवस्था राखेका छन्।

भारतको एक्स्ट्राडिसन एक्ट 1962 ले समेत केन्द्र सरकारलाई कुनै पनि बेला प्रक्रियालाई रोकिने, आरोपितलाई मुक्त गरिने वा अनुरोध अस्वीकार गर्ने अधिकार दिन्छ। अनुरोध सामान्य, राजनीतिक प्रेरित, प्रपञ्चपूर्ण वा न्यायको हितमा नभएको देखिएमा भारतले हसिनालाई फिर्ता नपठाउने सम्भावना धेरै छ। यसैले, कानुनी प्रावधान र राजनीतिक परिस्थितिको आधारमा हसिनाको प्रत्यर्पण अत्यन्तै असम्भावित देखिन्छ।

यो समाचारमा

ट्यागहरू

#बङ्गलादेश #मृत्युदण्ड #शेख हसिना #भारत #पूर्व प्रधानमन्त्री

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

कुल मतदान: 0

सम्बन्धित समाचार

महिला उद्यमीलाई सहयोग गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ - प्रधानमन्त्री शाह

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले महिला उद्यमीहरूको उद्यमशीलता विकास र प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक सबै प्रकारको सहयोग गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा महिला उद्यमी महासंघ नेपालका पदाधिकारीहरूसँग भएको छलफलमा उनले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।प्रधानमन्त्री शाहले महिला उद्यमीहरूले भोगिरहेका कानुनी र व्यावहारिक व्यवधान हटाउन सरकार