सजिलो पत्रिका
२०८२ मंसिर ०१, सोमबार १०:१७
सरकारले लामो समयदेखि अलपत्र पारिएका २५ वटा रुग्ण ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको छ। सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि २०७९/८० सम्म सम्झौता भई काम नगरी छाडिएका यी ठेक्काहरू सोमबार तोडेको हो।
ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय गर्नुअघि गत कात्तिक ११ गते सम्बन्धित २५ निर्माण व्यवसायीहरूलाई 'ठेक्का किन नतोड्ने?' भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। तर, निर्माण व्यवसायीहरूबाट पेश भएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएपछि सार्वजनिक खरिद कानूनमा भएको व्यवस्था बमोजिम ठेक्का रद्द गरिएको कार्यालय प्रमुख सुवोध देवकोटाले जानकारी दिए।
देवकोटाका अनुसार, कानूनमा भएको व्यवस्था बमोजिम ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। यसका साथै, कार्यसम्पादन जमानत, धरौटी बापतको रकम, पेश्की जमानत जफत गरिनेछ भने पेश्की रकमको १० प्रतिशत ब्याज असुल गरिनेछ। बाँकी काम सम्पन्न गर्न लाग्ने खर्च सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्नेतर्फ पनि कारबाही अगाडि बढाइने देवकोटाले बताए।
सडक डिभिजन कार्यालयले ठेक्का रद्द गरिएका निर्माण व्यवसायीहरूलाई १५ दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुन निर्देशन समेत दिएको छ। यो कदमले विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ती गर्ने र अलपत्र पार्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिने भएको छ। यस विषयमा औपचारिक निर्णय गर्न र आगामी रणनीति तय गर्न आइतबार काठमाडौँमा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलको बैठक बसिरहेको छ।एमालेले शनिबार नै मुख्यमन्त्री इन्द्र बहादुर बानियाँलाई सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णयबारे जानकारी गराइसकेको छ।
लोड भइरहेको छ...
Loading brands...
