सजिलो पत्रिका
२०८२ कात्तिक २८, शुक्रबार ०७:२१
पाकिस्तानको संसदले संविधानमा विवादास्पद २७औँ संशोधन पारित गरेको छ, जसले सेनाप्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीरलाई आजीवन कानुनी प्रतिरक्षा र अभूतपूर्व अधिकार प्रदान गर्छ। यो संशोधनले सेनाप्रमुखलाई नवसिर्जित ‘चिफ अफ डिफेन्स फोर्सेस’ बनाउनेछ, जसले सेना, नौसेना र वायुसेनासहित सम्पूर्ण सुरक्षा संयन्त्रलाई नियन्त्रित गर्ने अधिकार दिन्छ। आलोचकहरूका अनुसार यसले पाकिस्तानको लोकतन्त्रलाई “अन्तिम संस्कार” जस्तै बनाइदिएको छ।
यस संशोधनले पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतको शक्तिलाई पनि कमजोर बनाएको छ। अब सर्वोच्च अदालतभन्दा माथि ‘‘संघीय संवैधानिक अदालत’’ गठन गरिनेछ, जहाँका न्यायाधीशहरू कार्यपालिकाद्वारा नियुक्त हुनेछन्। यसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता समाप्त हुने, शक्ति सन्तुलन भत्किने र सेनाप्रमुखलाई पूर्णरूपमा निष्कण्टक बनाउने आलोचकहरूको आरोप छ। कानुनविद्हरूले यसलाई ‘‘न्यायिक स्वतन्त्रताको समाप्ति’’ र ‘‘जीवनभरि चल्ने तानाशाहीको आधार’’ भनेका छन्।
विपक्षी दलहरू र नागरिक समाज समूहले यो संशोधनले पाकिस्तानलाई खुला अधिनायकवादतर्फ धकेलेको दाबी गरेका छन्। २००८ पछिदेखि पाकिस्तानले नाजुक लोकतान्त्रिक संरचना बोक्दै आएको अवस्थामा, पछिल्ला वर्षहरूमा सेना तथा उच्च जनरलहरूको शक्ति तीव्र रूपमा बढ्दै गएको देखिन्छ। आसिम मुनीरले २०२२ मा सेनाप्रमुख बनेयता अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति र सरकारी निर्णयमा असाधारण प्रभाव जमाउँदै आएका छन्, जसलाई आलोचकहरूले नागरिक सरकारमाथिको सैन्य नियन्त्रणको प्रमाण मानेका छन्।
यस संशोधनमा संसदीय बहस अत्यन्त न्यून देखियो, र केही घन्टामै दुवै सदनले पारित गरिदिए। पाकिस्तान तहरीक–ए–इन्साफ लगायत मुख्य विपक्षी दलहरूले मतदान बहिष्कार गरे, तर उनीहरूको शक्ति मुनीरको नेतृत्वपछिदेखि निकै कमजोर पारिएको छ र शीर्ष नेताहरू जेलमा छन्। कानुनविद्हरू र नागरिक समाजका १०० भन्दा बढी व्यक्तिहरूले संयुक्त पत्रमा यस संशोधनलाई ‘‘संविधानसँग खिलवाड़’’ भन्दै व्यापक बहस, परामर्श वा नागरिक सहभागिता बिनाै पारित गरिएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन्।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विकास निर्माणको केन्द्रमा मानव र प्रकृतिलाई राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको ६४औँ वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै उनले विकासको अवधारणा जनताको कल्याण र मुलुकको समृद्धिसँग जोडिनुपर्ने बताए।जलवायु परिवर्तनको बढ्दो चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै अबका पूर्वाधारहरू दिगो, पर्यावरणमैत्री र 'हरित विकास' को सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्ने राष्ट्रपतिको भनाइ
Loading brands...
