सजिलो पत्रिका
२०८२ कात्तिक २४, सोमबार ०८:०३
सर्लाहीको धनकौल गाउँपालिकास्थित अन्नपूर्ण चिनी उद्योगले किसानलाई वर्षौँदेखि दिन बाँकी उखुको भुक्तानी नदिएपछि किसानहरू पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
उद्योगले आफ्नो बक्यौता रकम नतिरेको भन्दै किसानहरूले आइतबारदेखि उद्योगको गेटमै धर्ना सुरु गरेका हुन् ।
किसानहरूले आर्थिक वर्ष २०७०-७१ देखि नै उखुको रकम भुक्तानी नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
गत वर्ष उखुको मूल्य तोक्दै नतोकिएको अवस्थामा मिल सञ्चालन गरिएको थियो । त्यसपछि पनि किसानहरूले बारम्बार माग गर्दा समेत रकम नपाएपछि उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
२०८० साल फागुन ६ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको छलफलमा उद्योगपतिले २०८१ साल जेठ मसान्तभित्र सम्पूर्ण बक्यौता रकम भुक्तानी गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाए पनि अहिलेसम्म त्यसको कार्यान्वयन नभएको किसानहरूको गुनासो छ ।
उखु किसानका अगुवा राम आधार राय यादवले चिनी उद्योगीहरूको बेइमानी र उदासीनताविरुद्ध आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताए ।
‘अन्नपूर्ण चिनी उद्योगले २०७१ सालदेखिको करिब ९ करोड ७० लाख रुपैयाँ किसानलाई तिर्न बाँकी छ,’ यादवले भने, ‘कति वर्षसम्म हामीले आफ्नो मेहनतको मूल्य पर्खिरहनुपर्ने ? अब आन्दोलन नै हाम्रो अन्तिम विकल्प हो ।’
तर उद्योग प्रशासनले यसबारे फरक धारणा राखेको छ। अन्नपूर्ण चिनी उद्योगका प्रशासकीय प्रमुख रमेश प्रसाद श्रीवास्तवका अनुसार पुरानो भुक्तानीसम्बन्धी मुद्दा अहिले सर्लाही जिल्ला अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।
उनका अनुसार उद्योग सन् २०७७ सालमा पूर्वस्वामी राकेश अग्रवालबाट उद्योगपति शैलेन्द्र गुप्ताले खरिद गरेका थिए । ‘पुरानो मालिकको समयमा भएको बक्यौता रकम कसले तिर्ने भन्ने विषयमा कानुनी विवाद चलिरहेको छ,’ श्रीवास्तवले भने ।
श्रीवास्तवका अनुसार गत वर्ष मिल सञ्चालन गर्दा उखुको मूल्य तोकिएको थिएन र उत्पादन (रिकोभरी) पनि अपेक्षाकृत कम आएकोले उद्योग आर्थिक संकटमा परेको हो ।
तर किसानहरूले उद्योगका यस्ता कारणहरूलाई ‘बहाना’ भन्दै अस्वीकार गरेका छन् । उनीहरूले उद्योगले विगतमा पनि पटक पटक आश्वासन दिएर किसानलाई धोका दिँदै आएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौं । सरकारले बजारमा लेबल नभएका, न्यून गुणस्तरका, मिसावटयुक्त र चोरी पैठारी गरिएका सामान बिक्री गर्ने व्यवसायीलाई कडा कारबाहीको चेतावनी दिएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहतको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले एक सूचना जारी गर्दै गैरकानूनी व्यापारिक गतिविधिमा संलग्नहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने स्पष्ट पारेको हो।भौतिक बजारका साथै
लोड भइरहेको छ...
Loading brands...
