सजिलो पत्रिका
२०८२ कात्तिक २३, आइतबार ०९:४४
बुखारेस्टको आर्थिक स्थिति यूरोपेली संघका निकायहरूका लागि दिनप्रतिदिन चिन्ताजनक बन्दै गएको छ। आर्थिक वृद्धिदर न्यूनतममा पुगेको छ, बजेट घाटा यूरोपमा सबैभन्दा उच्च रहेको छ, र ऋण लिने लागत ७ प्रतिशतभन्दा बढी छ। नोभेम्बरको अन्त्यसम्म, युरोपेली आयोगले रोमानियाको घाटा स्थितिबारे टिप्पणी सार्वजनिक गर्नेछ। सम्भावित कदमको रूपमा पुनर्प्राप्ति र लचिलोपन योजनाको कोष र समन्वय कोषको केही भाग निलम्बन गर्न सकिन्छ। यसैबीच, युरोपेली सार्वजनिक अभियोजन कार्यालयको बुखारेस्ट कार्यालयले १,३५,००० यूरोको युरोपेली कोषमा भ्रष्टाचार भएको प्रकट गरेको छ।
रोमानियाका संरचनात्मक समस्या गम्भीर छन् र २००७ बाट सुरु गरिएको युरोपेली मार्गमा प्रश्न उठाएका छन्। २०२४ मा, रोमानियाको बजेट घाटा युरोपेली संघमा सबैभन्दा उच्च ९.३ प्रतिशत थियो। वर्षको अन्त्यमा कठोर कटौती कार्यक्रमपछि सरकार ८.४ प्रतिशत घट्ने अपेक्षा गरिरहेको छ; तर युरोपेली मापदण्ड अनुसार यो ३ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्छ। घाटा पूर्ति गर्न रोमानियाले बजारमा निर्भर हुन सक्छ, तर १० वर्षे सरकारी बाँडबन्धनमा ब्याज दर ७.३ प्रतिशत भन्दा माथि छ, जुन इटलीको २०११ को अवस्था जस्तो छ।
वृद्धिदर अपेक्षाकृत न्यून रहने अनुमान गरिएको छ। यस वर्ष रोमानियाको आर्थिक वृद्धिदर ०.८ प्रतिशत र २०२६ मा १.७ प्रतिशत मात्र रहने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, ऋण–जीडीपी अनुपात ५४.८ प्रतिशत रहेको छ, जसले अझै ऋण लिन सक्ने अवस्था देखाउँछ। यसले इटली र फ्रान्सको अनुपातको तुलनामा स्थिति राम्रो रहेको देखाउँछ।
युरोपेली आयोग र बुखारेस्ट सरकारबीचको वार्ता बीचमा सुलेना नगरपालिकाका मेयरले १,३५,००० यूरो रकमको भ्रष्टाचार गरेको प्रकट भएको छ। उक्त रकम लंगर स्थल निर्माणका लागि राखिएको थियो, तर काम सुरु हुनु अघि नै सम्पन्न भनी देखाइएको थियो। मेयरले अभियोजनसँग सम्झौता गरी अपराध स्वीकार गरेका छन् र सात वर्षसम्म जेल सजायको सामना गर्नुपर्ने स्थिति छ। यस घटनाले रोमानियाको आर्थिक संकट अझ गहिरो बनाएको छ र आयोगले नोभेम्बर २५ मा सार्वजनिक गर्ने मूल्याङ्कनको प्रभावलाई थप तनावपूर्ण बनाएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौं । बाँकेको जमुनाह नाकाबाट सशस्त्र प्रहरी बलले गत आर्थिक वर्षमा रु. १३ करोड ६१ लाख ३१ हजार ६९८ बराबरका अवैध रूपमा नेपाल भित्र्याइएका सामान बरामद गरेको छ । सशस्त्र प्रहरी बल ३० नं, गण बागेश्वरी हेडक्वार्टर, बाँकेका सूचना अधिकारी सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक मोहन विष्टका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/०८३
Loading brands...
