सजिलो पत्रिका
२०८२ कात्तिक १७, सोमबार २०:००
संघीय संसद् अन्तर्गत सांसद र संसद्का पदाधिकारीले पाउँदै आएका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज भएको छ ।
सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूचीमा हेरफेर गरेर सांसद र संसद्का पदाधिकारी अन्तर्गत रहेका प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख र राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षको स्वकीय सुविधा खोसेको हो ।
संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार संघीय संसद् अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा २७५ सदस्यीय र राष्ट्रिय सभा ५९ सदस्यीय छ । जम्मा ३३४ जना मध्ये सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको स्वकीय सुविधा कटौती भएको छैन । बाँकी ३३२ जनाको स्वकीय सचिवको सुविधा कटौती भएको छ ।
यसबाहेक संसद्का पदाधिकारीले स्वकीय सचिव बाहेकका कर्मचारीको सुविधा समेत प्राप्त गर्दै आएका छन् । दुवै सभामा विपक्षी दलको नेता, दुवै सभामा सत्तापक्ष दलको मुख्य सचेतक र सत्तापक्षको सचेतक, राष्ट्रिय दलको प्रमुख सचेतकले स्वकीय सचिव बाहेक कर्मचारीसहितको सुविधा प्राप्त गर्दै आएका हुन् ।
संसदीय विषयगत समितिका सभापतिले समेत स्वकीय सचिव बाहेक कर्मचारी सुविधा प्राप्त गर्दै आएका छन् । तर, सरकारको पछिल्लो निर्णयले यसमा हेरफेर भएको छ ।
सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बाहेक सबैको स्वकीय सचिव सहित अन्य कर्मचारीको सुविधा कटौती भएकाले ३३२ जना स्वकीय सचिवको पद भने खारेज हुन पुगेको छ ।
संंघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पदाधिकारी वा सदस्यलाई मर्का नपर्ने किसिमबाट अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
यही अधिकार प्रयोग गरेर सरकारले अनुसूची दुई को क्रमसंख्या २ र ३ मा हेरफेर गर्दै उपसभामुख, राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष, संसदीय विषयगत समितिका सभापति र सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खोसेको हो ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत १० वटा विषयगत समिति छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत ४ वटा र संयुक्त दुई वटा समिति छन् । यसरी १६ वटा विषयगत समितिले स्वकीय सचिव बाहेकका कर्मचारीको सुविधा प्राप्त गर्दै आएका छन् ।
प्रचलित ऐन अनुसार उपसभामुख र उपाध्यक्षले स्वकीय सचिव रा.प.द्धि. एक/एक जना पाउँदै आएका थिए । जो खारेज भएको छ ।
स्वकीय सुविधा खोसिएतापनि उपसभामुख र उपाध्यक्षले पाउने अन्य सुविधा भने यथावत छ । जस अन्तर्गत दुवैले एक/एक जना कम्युटर अप्रेटर, दुई/दुई जना सवारी चालक, दुई/दुई जना कार्यालय सहयोगी पाउँछन् ।
यसका अलावा एउटा/एउटा प्रिन्टरसहितको कम्युटर, दुई/दुई वटा साइकल, अतिथि सत्कार खर्च प्रति महिना दुई/दुई हजार, अंग रक्षक पदिक एक/एक जना, विल्लादार गार्ड एक/एक जना पाउँछन् ।
राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दलको नेता, सत्तापक्षको नेता र सत्तापक्षको मुख्य सचेतकले पाउँदै आएको एक/एक जना स्वकीय सचिव रा.प.द्धि.को सुविधा पनि खोसिएको छ ।
सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले पाउने सुविधाहरू भने यथावत छ ।
दुवैले स्वकीय सचिव (रा.प.प्र.) एक/एक जना, स्वकीय सचिव (रा.प.द्वि.) एक/एक जना, स्वकीय सचिव (रा.प.तृ.)एक/एक जना, कम्प्युटर अप्रेटर ( रा.प.अ.प्र.) एक/एक जना पाउँछन् । सवारी चालक (प्रथम स्तर) दुई/दुई जना, कार्यालय सहयोगी (प्रथम स्तर) दुई/दुई जना पाउँछन् ।
सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दुवैले प्रिन्टर सहितको कम्प्युटर एक/एक वटा, साईकल दुई/दुई वटा, अतिथि सत्कार प्रति महिना २५/२५ हजार, अंग रक्षक, पदिक एक/एक जना, विल्लादार गार्ड एक/एक जना, सैनिक जवान (सिपाही) १०/१० जना पाउँछन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौँ । सरकारले 'जेनजी आन्दोलन' का शहीद परिवार र घाइतेहरूको पुनस्र्थापना, जीवनयापन तथा सामाजिक संरक्षणका लागि एकीकृत कार्ययोजना अघि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले स्वीकृत गरेको यस कार्ययोजनाअनुसार अब सरकारी निकायहरूमा करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा शहीद परिवारका एक सदस्य वा घाइतेलाई योग्यता र क्षमताका आधारमा पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ।कार्ययोजनामा शहीद परिवार
Loading brands...
