सजिलो पत्रिका
२०८२ कात्तिक १७, सोमबार १८:२५
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघको निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले मलेसियाले नेपाल सरकारलाई पठाएको १० बुँदे मापदण्ड विरुद्ध नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन खोजेको बताएका छन् ।
सोमबार काठमाडौंमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले मलेसियाले नेपाल सरकारलाई पठाएको १० बुँदे मापदण्ड कामदारहरुको हकमा नभएको भन्दै यसलाई सरकारले गम्भिर भएर हेर्नु पर्ने बताए ।
उनले भने, ‘पछिल्लो पटक मलेसियाले नेपाल सरकारलाई यहाँको जतिपनि प्रतिष्ठित एजेन्सीहरु छन् ती एजेन्सीहरुलाई १० बुँदे एउटा मापदण्ड बनाएर पठाएको छ । त्यसले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको हितमा भन्दा एजेन्सीहरुसँग कुरा मिलाएर कामदारहरु त्यही एजेन्सीबाट मात्र पठाउने गरि सिन्डिकेट गर्ने जुन रणनीतिका साथ आएको छ त्यसको हामीले विरोध गरेका छौ । त्यसकारणले नेपाल सरकारले मलेसियाको जुन किसिमको १० बुँदे मापदण्डसहितको नोट छ त्यसमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउदैँ छौ ।’
यस्तै, उनले मेलेसियाले तोकेको मापदण्डले कामदारलाई मर्कामा पार्ने र नेपालको कानूनको मजाक बनाउने भएको हुनाले यो सिन्डिकेटको विरोध गरेको भन्दै यसलाई अहिले नै खारेज गर्नुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘यसले कामदारलाई मर्कामा पार्ने र नेपालको कानूनको मजाक बनाउने भएको हुनाले यो सिन्डिकेटको विरोध गरेका हौ । मेलेसियाले तोकेको जुन मापदण्डको कुरा छ त्यो अहिले नै खारेज गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौँ । सरकारले 'जेनजी आन्दोलन' का शहीद परिवार र घाइतेहरूको पुनस्र्थापना, जीवनयापन तथा सामाजिक संरक्षणका लागि एकीकृत कार्ययोजना अघि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले स्वीकृत गरेको यस कार्ययोजनाअनुसार अब सरकारी निकायहरूमा करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा शहीद परिवारका एक सदस्य वा घाइतेलाई योग्यता र क्षमताका आधारमा पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ।कार्ययोजनामा शहीद परिवार
Loading brands...
