सजिलो पत्रिका
२०८२ कात्तिक १६, आइतबार ०६:५७
सामाजिक सुरक्षा कोषमा हालसम्म जम्मा भएको रकमको तथ्यांकले नेपालमा औपचारिक श्रमिक सुरक्षाको दायरामा व्यापक प्रगति भएको देखाउँछ। कोषमा हालसम्म कूल रु ९४ अर्ब ९ करोड १ लाख ७९ हजार बराबरको रकम जम्मा भएको छ, जसले श्रमिकहरूको योगदान र सरकारको सामाजिक सुरक्षा प्रयासलाई सुदृढ बनाएको संकेत गर्छ। यो रकम श्रमिक कल्याण, स्वास्थ्य सुरक्षण, र दीर्घकालीन अवकाश सुविधामा प्रयोग हुने भएकाले यसको प्रभाव श्रम बजारमा प्रत्यक्ष रूपमा देखिन थालेको छ।
यसैबीच, कोषले योगदानकर्ताहरूलाई रु १७ अर्ब २९ करोड ३० लाख ५१ हजार बराबरको रकम विभिन्न शीर्षकमा भुक्तानी गरेको जनाएको छ। भुक्तानीमा स्वास्थ्य उपचार, मातृत्व, दुर्घटना, अशक्तता, अवकाश तथा आश्रित परिवार सुरक्षा जस्ता योजनाहरू समावेश छन्। यी योजनाहरूले निजी क्षेत्रका श्रमिकदेखि सरकारी कर्मचारीसम्मलाई लाभ पु-याएका छन्, जसले सामाजिक सुरक्षाको अवधारणालाई व्यवहारिक रूपमा विस्तार गरेको छ।
कोषमा हालसम्म २५ लाख ९२ हजार १४१ जना सूचीकृत योगदानकर्ताहरू समावेश भएका छन्, जसले नेपालमा औपचारिक श्रमिक प्रणाली विस्तारको प्रमाण दिन्छ। साथै, २२ हजार १२५ रोजगारदाता संस्थाहरू पनि सूचीकृत भएका छन्। कोषले अझै बाँकी रहेका रोजगारदाताहरूलाई पनि दर्ता गराउन पहल गरिरहेको छ, जसले भविष्यमा श्रमिक संरक्षण प्रणालीलाई अझ व्यापक बनाउन मद्दत पुर्याउनेछ।
दावी रकमको हिसाबले औषधी उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व दावी शीर्षकमा रु २ अर्ब ४२ करोड ५० लाख ८१ हजार रकम भुक्तानी गरिएको छ। दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षामा रु २२ करोड ३१ लाख ६३ हजार, आश्रित परिवार सुरक्षामा रु २८ करोड ३५ लाख ९७ हजार र अवकाश दावीमा रु १४ अर्ब ३६ करोड १२ लाख ८ हजार रकम खर्च गरिएको छ। यी तथ्यांकहरूले सामाजिक सुरक्षा कोष श्रमिक जीवनस्तर सुधार र दीर्घकालीन सुरक्षाको महत्त्वपूर्ण माध्यम बन्दै गएको स्पष्ट गर्छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विकास निर्माणको केन्द्रमा मानव र प्रकृतिलाई राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको ६४औँ वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै उनले विकासको अवधारणा जनताको कल्याण र मुलुकको समृद्धिसँग जोडिनुपर्ने बताए।जलवायु परिवर्तनको बढ्दो चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै अबका पूर्वाधारहरू दिगो, पर्यावरणमैत्री र 'हरित विकास' को सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्ने राष्ट्रपतिको भनाइ
Loading brands...
