सजिलो पत्रिका
२०८२ कात्तिक १४, शुक्रबार १४:४०
सरकारले भिजिट भिसासम्बन्धी नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ, जसको घोषणा अध्यागमन विभागले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत गरेको हो। यसअघि लागू गरिएको ६ बुँदे मापदण्डलाई खारेज गर्दै सरकारले अध्यागमन विभागको प्रस्तावमा आधारित नयाँ व्यवस्था आजदेखि लागू गरेको हो। विभागका अनुसार २०८० माघ १० देखि लागू ६ बुँदे मापदण्डसहित विभिन्न समयमा जारी भएका अन्य प्रावधानहरू पनि रद्द गरी १३ कात्तिकको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नयाँ मापदण्ड लागू गरिएको हो। यस निर्णयसँगै अध्यागमन विभागले सबै स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई नागरिकहरूलाई यो नयाँ मापदण्डबारे जानकारी गराउन आग्रह गरेको छ।
अध्यागमन ऐन, २०४९, अध्यागमन नियमावली, २०५१, र अध्यागमन कार्यविधि, २०६५ अन्तर्गत नेपाली नागरिकहरूको विदेश आवागमनलाई व्यवस्थित गर्न कानुनी आधारहरू पहिले नै विद्यमान छन्। तर, यी कानुनी व्यवस्थासँगै भिजिट भिसामा प्रस्थान गर्ने नागरिकहरूको सहजीकरणका लागि विभिन्न समयमा जारी गरिएका परिपत्र र मापदण्डहरू विवादास्पद बनेका थिए। पछिल्लो ६ बुँदे मापदण्डले पनि नागरिकहरूलाई सहजता दिन नसकेको र कतिपय अवस्थामा अनावश्यक झन्झट सिर्जना गरेको गुनासो बढेपछि विभागले सुधारको आवश्यकता महसुस गरेको हो। नागरिकको सुरक्षाका नाममा बनेका यी मापदण्डहरूले कहिलेकाहीँ अनियमितता र बिचौलियाको प्रभावलाई अझ बढाएको आरोपसमेत देखिएको छ।
विभागले अध्यागमन नियमन र सहजीकरणबीच सन्तुलन कायम गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षाका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्ने प्रणाली निर्माणमा जोड दिएको छ। यसको उद्देश्य अध्यागमन प्रशासनलाई सुदृढ बनाउने र त्यसमा सुशासन सुनिश्चित गर्ने हो। अध्यागमन विभाग अनुसार, नेपाल प्रवेश गर्ने विदेशी नागरिकहरूबारे गहिरो अनुसन्धान र निगरानीको जिम्मेवारी पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण भए तापनि भिजिट भिसा व्यवस्थापनमा मात्र प्रशासन सीमित हुन पुगेको छ। यस कारण, अब अध्यागमन सुधारलाई समग्र दृष्टिकोणबाट अघि बढाउने प्रयास गरिएको छ।
अध्यागमन प्रशासनले हाल कानुनको कार्यान्वयनलाई वस्तुगत र पारदर्शी बनाउन काम गरिरहेको छ। विदेशी भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकहरूको संरक्षणका लागि नियन्त्रणात्मक भन्दा पनि संरक्षणात्मक र वैकल्पिक उपायहरू खोज्ने गृह प्रशासनको प्राथमिकता रहेको विभागले जनाएको छ। यसका लागि सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूसँग निरन्तर छलफल भइरहेको र नागरिक अधिकार, मानवअधिकार तथा स्वतन्त्र आवतजावतको हक सुनिश्चित गर्ने दिशामा सुधारका कदम चालिएका छन्।
विगतका समस्या समाधानका लागि बनेको उच्चस्तरीय अध्ययन तथा छानबिन समितिले पनि भिजिट भिसा प्रणालीमा सुधार सिफारिस गरेको थियो। समितिले संविधानले प्रदान गरेको नागरिकको मौलिक हक र स्वतन्त्र आवतजावतको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै स्वार्थ समूहको प्रभाव घटाउने तथा अध्यागमन प्रशासनमा सुशासन र व्यावसायिकता प्रवर्द्धन गर्ने सुझाव दिएको थियो। सोही सिफारिसका आधारमा २०८० माघ १० देखि लागू ६ बुँदे मापदण्डसहितका सबै पुराना प्रावधान रद्द गरी हालको नयाँ मापदण्ड लागू गरिएको हो।
नयाँ मापदण्डअनुसार, भिजिट भिसामा विदेश जान चाहने नेपाली नागरिकहरूले चार प्रमुख कागजातहरू प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। ती हुन्— (१) कम्तीमा ६ महिना वैध राहदानी, (२) सम्बन्धित देशको प्रवेशाज्ञा वा प्रवेशाज्ञा नचाहिने देशका लागि त्यस्तो प्रमाण, (३) गन्तव्यसम्मको हवाई टिकट, र (४) भ्रमण प्रयोजन स्पष्ट पार्दै आफैं जिम्मेवार हुने स्वघोषणा। विभागले सबै नागरिकहरूलाई कुनै पनि बिचौलियाको प्रभावमा नपरी आफ्नो यात्रा स्वयं योजनाबद्ध र जिम्मेवार ढंगले गर्न आग्रह गरेको छ। साथै, स्थानीय निकाय र प्रशासनिक कार्यालयहरूलाई यो सूचना देशभर फैलाउन सहयोग गर्न अनुरोध गरिएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विकास निर्माणको केन्द्रमा मानव र प्रकृतिलाई राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको ६४औँ वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै उनले विकासको अवधारणा जनताको कल्याण र मुलुकको समृद्धिसँग जोडिनुपर्ने बताए।जलवायु परिवर्तनको बढ्दो चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै अबका पूर्वाधारहरू दिगो, पर्यावरणमैत्री र 'हरित विकास' को सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्ने राष्ट्रपतिको भनाइ
Loading brands...
