प्रधानमन्त्री कार्कीको निर्देशन : मलेसियाको नयाँ वैदेशिक रोजगार मापदण्डको असर अध्ययन गरियोस्

Author

सजिलो पत्रिका

२०८२ कात्तिक १३, बिहिबार

12
Share
Featured
  • प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मलेसियाको नयाँ वैदेशिक रोजगार मापदण्डका सम्भावित असरबारे अध्ययन गरी आवश्यक पहल गर्न श्रम मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई निर्देशन दिएकी छन्।
  • मलेसियाको नयाँ मापदण्डले नेपालको करिब १२०० वैदेशिक रोजगारी व्यवसायीमध्ये करिब एक दर्जन ठूला कम्पनीलाई मात्र कामदार पठाउन योग्य बनाउने सम्भावना छ।
  • यस विषयमा परराष्ट्र, अर्थ र श्रम मन्त्रालयसँग समन्वय गरी कूटनीतिक र प्रशासनिक तयारी गर्न आवश्यक रहेको छ।
समाचार सारांशGenerated using AI.

काठमाडौँ

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मलेसिया सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका लागि तोकेको नयाँ मापदण्डका कारण पर्न सक्ने सम्भावित असरबारे अध्ययन गरी आवश्यक पहलकदमीका लागि गृहकार्य गर्न श्रम मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई निर्देशन दिएकी छन्। बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्री कार्कीले सचिव पुष्करलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर यस विषयमा विस्तृत जानकारी लिएकी थिइन्।

सचिव पुष्करले मलेसियाले जारी गरेको नयाँ मापदण्डबारे जानकारी प्राप्त भएको र यस विषयलाई कूटनीतिक रूपमा सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयसहित सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी रणनीति बनाउनु पर्ने सुझाव दिएका थिए।

प्रधानमन्त्री कार्कीले यस विषयमा परराष्ट्र, अर्थ र श्रम मन्त्रालयसँग पनि समन्वय गरी आवश्यक कदम चाल्न निर्देशन दिएकी छन्। मलेसिया नेपाली कामदारको प्रमुख वैदेशिक रोजगारी गन्तव्य भएकाले यस मापदण्डले पर्न सक्ने प्रभावलाई मध्यनजर राख्दै व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक रहेको बताइएको छ।

नेपालमा करिब १२०० वैदेशिक रोजगारी व्यवसायीमध्ये करिब ९०० व्यवसायी मलेसियामा कामदार पठाउने व्यवसायमा आश्रित छन्। नयाँ मापदण्डअनुसार नेपालका करिब दर्जनौं ठूला कम्पनी मात्र मलेसियामा कामदार पठाउन योग्य हुने वैदेशिक रोजगारी व्यवसायीहरूले बताएका छन्। यसले व्यवसायी र रोजगारीमा जाने कामदार दुवैमा असर पर्ने अनुमान गरिएको छ।

यो समाचारमा

मलेसियापरराष्ट्र मन्त्रालयसुशीला कार्कीकाठमाडौँ

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

    कुल मतदान: 0

    सम्बन्धित समाचार

    sajilo patrika

    जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार र घाइतेका लागि सरकारको विशेष प्याकेज

    काठमाडौँ । सरकारले 'जेनजी आन्दोलन' का शहीद परिवार र घाइतेहरूको पुनस्र्थापना, जीवनयापन तथा सामाजिक संरक्षणका लागि एकीकृत कार्ययोजना अघि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले स्वीकृत गरेको यस कार्ययोजनाअनुसार अब सरकारी निकायहरूमा करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा शहीद परिवारका एक सदस्य वा घाइतेलाई योग्यता र क्षमताका आधारमा पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ।कार्ययोजनामा शहीद परिवार

    Data is loading...

    Loading brands...

    Loading footer...