प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिटमाथि सर्वोच्चमा सुनुवाइ सुरु

Author

सजिलो पत्रिका

२०८२ कात्तिक १२, बुधबार

23
Share
Featured
  • प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका रिटहरूमा सुनुवाइ गर्न प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलास गठन गरिएको छ, जसमा आजदेखि प्रारम्भिक सुनुवाइ सुरु भएको छ।
  • राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा भदौ २७ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए, जुन सरकार पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको थियो।
  • अधिवक्ताहरूले अन्तरिम सरकार गठनदेखि संसद् विघटनसम्मको प्रक्रिया असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै दायर गरेका १६ वटा रिटहरू इजलासमा विचाराधीन छन्।
समाचार सारांशGenerated using AI.

काठमाडौँ

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरूमाथि सुनुवाइ गर्न सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास गठन भएको छ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा गठित इजलासमा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्मा सदस्य छन्। उक्त मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ आजदेखि सुरु भएको हो।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा गत भदौ २७ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए। जेनजी आन्दोलनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्न संसद्मा बहुमत नठहरेकाले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो। सोही सरकारले सिफारिस गरेपछि प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको हो।

अधिवक्ताहरू प्रेमराज सिलवाल, युवराज पौडेल, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, डा. पुण्यप्रसाद खतिवडा लगायतले अन्तरिम सरकार गठनदेखि प्रतिनिधि सभा विघटनसम्मका सबै प्रक्रिया असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका सबै रिट र अन्य विभिन्न मागसमेत गरी कुल १६ वटा रिट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पेसी चढेका छन्।

यो समाचारमा

प्रकाशमान सिंहरामचन्द्र पौडेलखड्गप्रसाद शर्मा ओलीसुशीला कार्की
प्रतिनिधि सभा6 more

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

    कुल मतदान: 0

    सम्बन्धित समाचार

    sajilo patrika

    विकासको केन्द्रमा मानव र प्रकृति हुनुपर्छ - राष्ट्रपति पौडेल

    काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विकास निर्माणको केन्द्रमा मानव र प्रकृतिलाई राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको ६४औँ वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै उनले विकासको अवधारणा जनताको कल्याण र मुलुकको समृद्धिसँग जोडिनुपर्ने बताए।जलवायु परिवर्तनको बढ्दो चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै अबका पूर्वाधारहरू दिगो, पर्यावरणमैत्री र 'हरित विकास' को सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्ने राष्ट्रपतिको भनाइ

    Data is loading...

    Loading brands...

    Loading footer...