एमाले उपमहासचिव ज्ञवाली-'चुनावको तयारी र संसद् पुनःस्थापना सँगसँगै'

Author

सजिलो पत्रिका

२०८२ कात्तिक ०८, शनिबार

10
Share
Featured
  • एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले पार्टीले निर्वाचन तयारी र संसद् पुनःस्थापनाको मुद्दा सँगसँगै अघि बढाउने बताएका छन्।
  • उनले सरकार निर्वाचनका लागि गम्भीर नदेखिएको र ‘जेनजी’ आन्दोलनका माग सम्बोधन गर्न संसद् पुनःस्थापना आवश्यक भएको बताएका छन्।
  • ज्ञवालीले भदौ घटनाको निष्पक्ष छानबिन र संवादमार्फत समझदारीपछि चुनाव गर्ने प्रस्ताव गर्दै पार्टीको नेतृत्वसम्बन्धी निर्णय आगामी महाधिवेशनले गर्ने बताएका छन्।
समाचार सारांशGenerated using AI.

काठमाडौँ

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का उपमहासचिव ले आफ्नो पार्टीले आगामी निर्वाचनको तयारी र संसद् पुनःस्थापनाको मुद्दालाई सँगसँगै अगाडि बढाउने बताएका छन्। सुनवलमा आज आयोजित कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा उनले सरकार फागुन २१ मा निर्वाचन गराउने वातावरण बनाउन गम्भीर नदेखिएको भन्दै संसद् पुनःस्थापनाको एजेन्डा पार्टीले नछोडेको स्पष्ट पारे।

उपमहासचिव ज्ञवालीले 'जेनजी' युवा पुस्तासहितका माग सम्बोधन गर्न पनि संसद् पुनःस्थापना आवश्यक रहेको जिकिर गरे। उनले चुनाव गराउनका लागि सुरक्षा चुनौती रहेको औंल्याउँदै प्रदर्शनका क्रममा लुटिएका सुरक्षाकर्मीका हतियार र पाँच हजारभन्दा बढी कैदी अझै बाहिरै रहेको विषयमा चिन्ता व्यक्त गरे।

"फेरि पनि समझदारीका साथ अगाडि बढ्न सकिन्छ," ज्ञवालीले भने, "भदौ २३ र २४ का घटनाको निष्पक्ष छानबिन, जेनजी प्रतिनिधिसँग बसेर वार्ताका माध्यमबाट न्यूनतम विषयमा समझदारीपछि संसद् पुनःस्थापनासहित निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट सहमतिमा चुनाव गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ।"

उनले पार्टीको महाधिवेशन तोकिसकेकाले अब नेतृत्वको विषयमा महाधिवेशनले नै टुङ्गो लगाउने पनि जानकारी दिए। ज्ञवालीको यो भनाइले एमाले निर्वाचनको तयारीमा जुटे पनि संसद् पुनःस्थापनाको मागबाट पछि नहटेको र यसलाई राजनीतिक समाधानको एक महत्त्वपूर्ण पाटोका रूपमा हेरेको स्पष्ट पारेको छ।

यो समाचारमा

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)काठमाडौँ

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

    कुल मतदान: 0

    सम्बन्धित समाचार

    sajilo patrika

    जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार र घाइतेका लागि सरकारको विशेष प्याकेज

    काठमाडौँ । सरकारले 'जेनजी आन्दोलन' का शहीद परिवार र घाइतेहरूको पुनस्र्थापना, जीवनयापन तथा सामाजिक संरक्षणका लागि एकीकृत कार्ययोजना अघि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले स्वीकृत गरेको यस कार्ययोजनाअनुसार अब सरकारी निकायहरूमा करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा शहीद परिवारका एक सदस्य वा घाइतेलाई योग्यता र क्षमताका आधारमा पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ।कार्ययोजनामा शहीद परिवार

    Data is loading...

    Loading brands...

    Loading footer...