सजिलो पत्रिका
२०८२ कात्तिक ०८, शनिबार ११:४७
अहिले विवाद रहेकामध्ये १४ वटा उद्योगले महसुलको पहिलो किस्ता बुझाएका छन्। यस्तै, डाबर नेपाल र सुदूरपश्चिम हवाई कार्यालयले यसअघि बुझाएको धरौटी रकम किस्ता तिर्न पर्याप्त भएकाले उनीहरूको लाइन काटिएको छैन।
यसैगरी, अरिहन्त मल्टिफाइबर, रघुपति जुट मिल, बाबा जुट मिल, युनाइटेड सिमेन्ट प्रालि, मारुती सिमेन्ट र पोलिप्याक्स गरी ६ वटा उद्योग अदालत गएकाले अदालतको आदेशअनुसार उनीहरूको लाइन पनि काटिएको छैन। बाँकी सबैको लाइन काटिएको प्रवक्ता ढकालले बताए।
काठमाडौँ। ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको महसुल विवाद नसुल्झिएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले थप १८ वटा उद्योगको लाइन काटेको छ। प्राधिकरणले शुक्रवार साँझ ती उद्योगहरूको लाइन काटेको हो।
सरकारी स्वामित्वका उदयपुर सिमेन्ट र हेटौँडा सिमेन्टबाहेक विवाद कायम रहेका सबै उद्योगको लाइन काटिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले जानकारी दिए ।प्रवक्ता ढकालका अनुसार, यसअघि लक्ष्मी पूजाको भोलिपल्ट जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स गरी ६ वटा उद्योगको लाइन काटिएको थियो।
प्राधिकरणले बाँकी उद्योगहरूलाई तत्काल महसुलको पहिलो किस्ता बुझाउन चेतावनी दिए पनि उनीहरू किस्ता तिर्न नआएपछि लाइन काटिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
अहिले विवाद रहेकामध्ये १४ वटा उद्योगले महसुलको पहिलो किस्ता बुझाएका छन्। यस्तै, डाबर नेपाल र सुदूरपश्चिम हवाई कार्यालयले यसअघि बुझाएको धरौटी रकम किस्ता तिर्न पर्याप्त भएकाले उनीहरूको लाइन काटिएको छैन।
यसैगरी, अरिहन्त मल्टिफाइबर, रघुपति जुट मिल, बाबा जुट मिल, युनाइटेड सिमेन्ट प्रालि, मारुती सिमेन्ट र पोलिप्याक्स गरी ६ वटा उद्योग अदालत गएकाले अदालतको आदेशअनुसार उनीहरूको लाइन पनि काटिएको छैन। बाँकी सबैको लाइन काटिएको प्रवक्ता ढकालले बताए।
असोज १० गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले विवादित महसुल उठाउने निर्णय गरेपछि प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई असोज २ गतेसम्मको समय दिएको थियो। तर, उद्योगीहरूले प्राधिकरणले तोकेको महसुल अन्यायपूर्ण भएको भन्दै नतिर्ने घोषणा गर्दै आएका छन्।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौँ । सरकारले 'जेनजी आन्दोलन' का शहीद परिवार र घाइतेहरूको पुनस्र्थापना, जीवनयापन तथा सामाजिक संरक्षणका लागि एकीकृत कार्ययोजना अघि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले स्वीकृत गरेको यस कार्ययोजनाअनुसार अब सरकारी निकायहरूमा करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा शहीद परिवारका एक सदस्य वा घाइतेलाई योग्यता र क्षमताका आधारमा पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ।कार्ययोजनामा शहीद परिवार
Loading brands...
