प्रधानमन्त्रीको नाममा २६ वटा नक्कली आइडी, साइबर ब्यूरोले थाल्यो अनुसन्धान

Author

सजिलो पत्रिका

२०८२ असोज ३०, बिहिबार

24
Share
Featured
  • अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नाममा नक्कली सामाजिक सञ्जाल अकाउन्टहरू खोलेर गलत सूचना फैलाउने विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको छ।
  • अहिलेसम्म २६ वटा नक्कली अकाउन्ट पाइएको छ, जस मध्ये केही बन्द भइसकेका छन् र बाँकी बन्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइँदैछ।
  • प्रहरीको साइबर ब्यूरोले सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई पत्राचार गर्दै संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ।
समाचार सारांशGenerated using AI.

काठमाडौँ

अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नाममा नक्कली सामाजिक सञ्जाल अकाउन्ट खोलेर विभिन्न सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्नेमाथि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले ती अकाउन्ट नक्कली रहेको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेपछि प्रहरीले यो कदम चालेको हो।

प्रहरीको केन्द्रीय साइबर ब्यूरोका एसपी तथा प्रवक्ता दीपक राज अवस्थीले अनुसन्धान अघि बढाइएको पुष्टि गरेका छन्। यस क्रममा केही व्यक्तिलाई कार्यालय बोलाएर सोधपुछ समेत सुरु गरिएको छ, यद्यपि अहिलेसम्म कोही पक्राउ नपरेको प्रहरीले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्कीको नाममा अहिलेसम्म २६ वटा नक्कली सामाजिक सञ्जाल अकाउन्ट खोलिएको पाइएको छ। यी नक्कली अकाउन्टहरू बन्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। साइबर ब्यूरोले इमेलमार्फत सम्बन्धित सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूमा पत्राचार गरेको छ। प्राप्त जानकारी अनुसार, केही अकाउन्टहरू बन्द भइसकेका छन् भने केही बन्द हुने प्रक्रियामा रहेका छन्।

प्रधानमन्त्रीजस्तो उच्च पदस्थ व्यक्तिको नाममा नक्कली अकाउन्ट खोलेर गलत सूचना फैलाउने कार्यले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग र साइबर अपराधको जोखिमलाई उजागर गरेको छ। प्रहरीको यो अनुसन्धानले यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

यो समाचारमा

काठमाडौँसुशीला कार्की

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

    कुल मतदान: 0

    सम्बन्धित समाचार

    sajilo patrika

    जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार र घाइतेका लागि सरकारको विशेष प्याकेज

    काठमाडौँ । सरकारले 'जेनजी आन्दोलन' का शहीद परिवार र घाइतेहरूको पुनस्र्थापना, जीवनयापन तथा सामाजिक संरक्षणका लागि एकीकृत कार्ययोजना अघि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले स्वीकृत गरेको यस कार्ययोजनाअनुसार अब सरकारी निकायहरूमा करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा शहीद परिवारका एक सदस्य वा घाइतेलाई योग्यता र क्षमताका आधारमा पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ।कार्ययोजनामा शहीद परिवार

    Data is loading...

    Loading brands...

    Loading footer...