काठमाडौँ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसाबारे अनुसन्धान गरिरहेको जाँचबुझ आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकसहितका उच्च अधिकारीहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा राख्दै बयान लिने तयारी गरेको छ। आयोगले उनीहरूलाई काठमाडौं उपत्यकासँगै देशबाहिर जान नपाउने गरी रोक लगाउन सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ।
आयोगले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार, पूर्वप्रधानमन्त्री ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक, पूर्वगृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, भूतपूर्व राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका भूतपूर्व प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालसहितका उच्च अधिकारीहरू अनुसन्धानको दायरामा छन्।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "भाद्र २३ र २४ गतेको घटनाहरूको छानबिन तथा जाँचबुझको सिलसिलामा तपसिल बमोजिमका व्यक्तिहरू अनुसन्धानको दायरामा रहेको हुँदा निजहरूको विदेश भ्रमण रोक लगाउन आवश्यक कारबाही गर्नुहुन तथा छानबिनका लागि कुनै पनि समयमा आयोगमा उपस्थित हुनुपर्ने हुँदा आयोगको स्वीकृतिबेगर काठमाण्डू उपत्यका छाड्न नपाउने व्यवस्था गर्न गराउनका लागि सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्ने।"
आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माका अनुसार, पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीसहितका पदाधिकारी अनुसन्धानको दायरामा रहेकाले अब उनीहरूसँग प्रक्रिया मिलाएर बयान लिने काम अघि बढ्नेछ। सोमबारबाट दसैं बिदा परेकाले बयान लिने काम दसैं पछि मात्र हुनेछ।
जेनजी आन्दोलनको पहिलो दिन प्रदर्शनकारीमाथि भएको सरकारी दमनबाट १९ जना प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको थियो। त्यस्तै दोस्रो दिन सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमाथि आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भएका थिए। दुई दिनको उक्त घटनामा कुल ७६ जनाले ज्यान गुमाएका छन्।
जेनजी आन्दोलनपछि पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको गैरदलीय सरकार बनेसँगै पूर्वन्यायाधीश कार्की संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय घटनाको जाँचबुझ गर्न आयोग गठन भएको थियो। असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग गठन गरेको थियो।
यसअघि राहदानी रोक्का लगायतका चर्चालाई लिएर ओलीले असन्तुष्टिपूर्ण अभिव्यक्ति दिँदै आफूहरू देश छाडेर नजाने बताएका थिए र सरकारको गठनप्रति पनि आफ्नो असहमति दर्साएका थिए।