काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) भइसकेका तर उत्पादन सुरु गर्न नसकेका जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई चार समूहमा वर्गीकरण गरी व्यवस्थापन गर्ने भएको छ। असार ३२ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले आयोजनाको भौतिक प्रगति र दायित्व पूरा गरेको अवस्थाका आधारमा 'क', 'ख', 'ग' र 'घ' समूहमा विभाजन गर्ने निर्णय
मन्त्री घिसिङको 'निर्णायक' कदम: कार्यसम्पादनमा शून्य अंक दिने सहसचिव महानिर्देशक पदबाट हटाइए
सजिलो पत्रिका
२०८२ असोज ११, शनिबार २१:४७
32
- ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङले कार्यकालको सुरुवातमै सहसचिव जीवछ मण्डललाई विद्युत विकास विभागको महानिर्देशक पदबाट हटाएर मन्त्रालयमा फिर्ता बोलाए।
- मण्डलले घिसिङको विद्युत प्राधिकरणमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा शून्य अंक दिएका थिए, जसलाई अहिलेको निर्णय स्पष्ट सन्देशको रूपमा हेरिएको छ।
- मण्डलको स्थानमा मनदेवी श्रेष्ठलाई महानिर्देशक बनाइएका छन्, जसले मन्त्रालयमा घिसिङको प्रभाव र शक्ति सन्तुलन झल्काएको छ।
समाचार सारांशGenerated using AI.
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले आफ्नो कार्यकालको सुरुवातमै एक महत्त्वपूर्ण र 'निर्णायक' कदम चालेका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक रहँदा आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा शून्य अंक दिने सहसचिव जीवछ मण्डललाई विद्युत विकास विभागको महानिर्देशक पदबाट हटाइएको हो।
करिब डेढ महिनाअघि तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री दिपक खड्काले मण्डललाई मन्त्रालयबाट सरुवा गरी विद्युत विकास विभागको महानिर्देशकमा पठाएका थिए। तर, कुलमान घिसिङ ऊर्जा मन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूमा शीर्ष तहमा व्यापक सरुवा–बदली अभियान थालेका छन्।
शुक्रबार मन्त्रिस्तरीय निर्णयमार्फत मण्डललाई विभागबाट मन्त्रालयमा फिर्ता बोलाइएको छ। उनको स्थानमा मनदेवी श्रेष्ठलाई विद्युत विकास विभागको महानिर्देशक पदमा नियुक्त गरिएको छ।
यो निर्णयलाई मन्त्री घिसिङले आफ्नो विगतको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाउने र असहयोग गर्ने कर्मचारीहरूलाई स्पष्ट सन्देश दिएको रूपमा हेरिएको छ। यस घटनाले मन्त्रालयभित्रको शक्ति सन्तुलन र कर्मचारी प्रशासनमा मन्त्री घिसिङको प्रभावलाई उजागर गरेको छ।
यो समाचारमा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
सम्बन्धित समाचार
Data is loading...
Loading brands...
Loading footer...
